भोकर-भैसा चेकपोस्टवर ट्रकचालकांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप, नांदेड आरटीओबाबत व्हिडीओ व्हायरल
नांदेड जिल्ह्यातील भोकर-भैसा चेकपोस्टवरचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याचा दावा; ट्रकचालकांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप, अधिकृत पडताळणी बाकी.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नांदेड जिल्ह्यातील भोकर-भैसा चेकपोस्टवरचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडीओत आंतरराज्यीय वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकांकडून पैसे घेतले जात असल्याचे दिसते, असा आरोप होत आहे. त्यामुळे नांदेड आरटीओ कार्यालयाच्या कारभारावर चर्चा सुरू झाली आहे.
अवैध प्रवासी वाहतूक, ओव्हरलोड ट्रक, बेकायदा वस्तूंची वाहतूक आणि तस्करी रोखण्याची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन विभागाची असते. याच यंत्रणेच्या कामावर या व्हिडीओमुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांच्या सीमेवरील भोकर-भैसा मार्गावर वाहनांच्या तपासणीसाठी चेकपोस्ट कार्यरत आहेत. या मार्गावरून विविध राज्यांत माल घेऊन जाणारी अनेक वाहने ये-जा करत असतात. त्यामुळे अवैध खनिज वाहतूक, अमली पदार्थांची तस्करी, प्रतिबंधित वस्तूंची वाहतूक आणि नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर आहे.
व्हायरल व्हिडीओच्या पार्श्वभूमीवर, गाड्यांची कसून तपासणी करण्याऐवजी ट्रकचालकांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे चेकपोस्टवरील तपासणीची पद्धत आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाचे कामकाज याबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत.
नांदेड जिल्ह्याला आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या तीन राज्यांच्या सीमा लागून आहेत. त्यामुळे नांदेडमधील आंतरराज्यीय रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते आणि अशा वेळी परिवहन विभागाच्या चेकपोस्टची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
वाहनांची कागदपत्रे, परवाने, क्षमतेपेक्षा जास्त माल आणि इतर नियमांचे पालन तपासणे आवश्यक असते. अवैध वाहतूक आणि तस्करीला आळा घालण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहणे अपेक्षित आहे. चेकपोस्टवरच पैसे घेतल्याचे आरोप होत असतील, तर या व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
या व्हिडीओच्या संदर्भात आरटीओ अधिकारी अमित देऊळकर यांचे नाव समोर येत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र व्हिडीओतील कथित प्रकाराची अधिकृत पडताळणी, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि आरोपांमधील तथ्य यांना स्वतंत्र दुजोरा मिळणे आवश्यक आहे. केवळ व्हिडीओ व्हायरल झाला म्हणून आरोप सिद्ध झाले, असे म्हणता येत नाही.
संबंधित विभागाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आले आहे का, चौकशी सुरू करण्यात आली आहे का आणि कथित पैसे वसुलीबाबत कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
चेकपोस्ट अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी असतात. तिथे कथित गैरप्रकार घडत असल्याचे समोर आले, तर निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. व्हिडीओची सत्यता तपासून दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक ठरू शकते. प्रशासन काय भूमिका घेते आणि चौकशीतून नेमके काय समोर येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.