कुणाल कान्हेरे हत्याकांडात चारही आरोपी पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त, नागपूर न्यायालयाचा निकाल

नागपूर सत्र न्यायालयाने बहुचर्चित कुणाल कान्हेरे हत्याकांडातील चारही आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. आरोपींचा गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिस्थितिजन्य पुराव्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आझमी यांनी हा निकाल दिला. या निकालामुळे चारही जणांची खटल्यातून मुक्तता झाली आहे.

निर्दोष सुटलेल्यांमध्ये संदीप ऊर्फ चिंटू बोपचे, आयुष ऊर्फ कन्नू मेश्राम, कार्तिक ऊर्फ बाबू सुरसौत आणि आदित्य ऊर्फ टकल्या मसराम यांचा समावेश आहे. ही घटना 2 मे 2024 रोजी एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील वृंदावन लेआउट परिसरात घडली होती.

सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने 11 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते. आरोपींविरुद्ध मृत व्यक्तीसोबत त्यांना शेवटचे पाहिले गेल्याची बाब, सीसीटीव्ही फुटेज आणि कपड्यांची जप्ती अशा परिस्थितिजन्य पुराव्यांवर भर देण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाला या पुराव्यांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्या.

मृत व्यक्तीला आरोपींसोबत शेवटचे पाहिले गेले आणि त्याच्या मृत्यूची माहिती मिळाली, या दोन वेळांमध्ये चार तासांहून अधिक अंतर होते, असे न्यायालयाने नोंदवले. शिवाय मृत व्यक्ती आरोपींसोबत घटनास्थळापर्यंत गेल्याचा ठोस पुरावाही मिळाला नाही. साक्षीदारांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवून आरोपींची ओळख पटवून घेण्यात आली नव्हती. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला.

सरकारी पक्षाने सादर केलेले साक्षीदार आणि पुरावे यांच्यात ताळमेळाचा मोठा अभाव असल्याकडे न्यायालयाने विशेष लक्ष वेधले. न्यायाधीश आझमी यांनी निकालात स्पष्ट केले की फौजदारी प्रकरणांमध्ये संशयाचा फायदा नेहमी आरोपीला मिळतो. या चारही आरोपींना थेट गुन्ह्याशी जोडणारा कोणताही अकाट्य किंवा ठोस पुरावा सरकारी पक्ष सादर करू शकला नाही.

थोडक्यात, 11 साक्षीदार तपासले गेले असले आणि शेवटचे पाहिले जाणे, सीसीटीव्ही फुटेज व कपड्यांची जप्ती यांवर भर दिला गेला असला, तरी या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाचे समाधान होऊ शकले नाही.

निकालानंतर कुणाल कान्हेरे यांच्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र निराशा आणि संताप दिसून आला. या बहुचर्चित प्रकरणात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र पोलीस आणि सरकारी पक्षाच्या कमकुवत बाजू मांडणीमुळे दोषींना शिक्षा होऊ शकली नाही, असा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.

या निकालानंतर न्यायव्यवस्था आणि पोलीस तपासाच्या दर्जाबाबत सामाजिक व स्थानिक पातळीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कान्हेरे कुटुंबाने या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे म्हटले आहे.