नागपूर-वैनगंगा मार्गाचा कायापालट; ४२ किमीचा सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे, विस्ताराला गती

नागपूरला भंडारा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालशी जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या मार्गाच्या विस्ताराला आता गती मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील ४९९.८०० ते ५४१.८०० किलोमीटरदरम्यानचा नागपूर-वैनगंगा मार्ग अत्याधुनिक सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे म्हणून विकसित केला जाणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा खर्च २५५३.८४ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ४२ किलोमीटरच्या या पट्ट्याचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलणार आहे. मंजूर डीपीआर आणि डिझाइननुसार कामाला टप्प्याटप्प्याने वेग दिला जात आहे. तांत्रिक मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबरच्या अखेरीस प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी लागणारी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

एनएचएआयच्या नियोजनानुसार संपूर्ण प्रकल्प अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच कामासाठी अडीच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.

प्रस्तावित एक्सप्रेस-वेवर दोन्ही दिशांना ३-३ लेनचा १०.५ मीटर रुंदीचा मुख्य कॅरेजवे असेल. त्याला २.५ मीटरचा पेव्हड शोल्डर दिला जाईल. दोन्ही दिशांच्या वाहतुकीमध्ये ५ मीटर रुंदीचा मजबूत मीडियन आणि क्रॅश बॅरियर उभारला जाईल. यामुळे वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित होण्यास मदत होईल. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मार्गावरील महत्त्वाच्या जंक्शनवर फ्लायओव्हर उभारले जाणार आहेत.

स्थानिक नागरिक आणि पादचाऱ्यांसाठी पेडेस्ट्रियन अंडरपास बांधले जातील. हलक्या वाहनांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी व्हेइकल अंडरपासही असतील. त्यामुळे प्रमुख जंक्शनवरील वाहतूक सिग्नलमुक्त होण्यास मदत होणार आहे. वैनगंगा नदी परिसरासह इतर जलस्रोतांवरील जुन्या पुलांचे आणि बॉक्स कल्वर्ट्सचे रुंदीकरण तसेच पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. निवासी भागांमध्ये ७ मीटर रुंदीचे सर्व्हिस रोड, ड्रेनेज व्यवस्था आणि अवजड वाहनांसाठी आधुनिक 'ट्रक ले-बाय'ची सुविधाही दिली जाणार आहे.

नागपूरला छत्तीसगड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालशी जोडणारा हा मार्ग विदर्भासह मध्य भारतासाठी महत्त्वाचा आर्थिक कॉरिडॉर आहे. सध्या अवजड वाहतुकीमुळे या मार्गावर वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सिक्स लेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मालवाहतुकीचा वेग वाढण्यासोबतच लॉजिस्टिक्सचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी विदर्भातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक हालचालींनाही मोठी चालना मिळणार आहे.