संगणक ऑपरेटर एजन्सीच्या मुदतवाढीवरून नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीत गदारोळ

नागपूर महापालिकेच्या विविध विभागांना संगणक ऑपरेटर पुरवणाऱ्या एजन्सीला मुदतवाढ द्यायची, या प्रस्तावावर शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. हा प्रस्ताव २४९ ऑपरेटरांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. कर्मचाऱ्यांची पात्रता, त्यांना प्रत्यक्ष मिळणारे वेतन, एजन्सीचे सेवा शुल्क आणि कंत्राटाचा खर्च, या सगळ्याबद्दल सदस्यांनी अनेक प्रश्न विचारले.

काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य अभिजित झा आणि वसीम खान यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. नवीन कंत्राट प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

पहिला प्रश्न पात्रतेचा होता. महापालिकेत संगणक ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्यांची शैक्षणिक आणि तांत्रिक पात्रता नेमकी काय आहे, असे विचारण्यात आले. या पदासाठी उमेदवार पदवीधर असणे, त्याच्याकडे एमएस-सीआयटी प्रमाणपत्र असणे, इंग्रजी टायपिंगचा वेग प्रतिमिनिट ३० ते ४० शब्द आणि मराठी टायपिंगचा वेग प्रतिमिनिट ३० शब्द असणे अपेक्षित आहे.

नेमलेल्या सर्व २४९ कर्मचाऱ्यांनी हे निकष पूर्ण केले आहेत का, याबद्दल सदस्यांनी शंका व्यक्त केली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि टायपिंगचे कौशल्य तपासावे, अशी मागणी झाली. एजन्सीने कर्मचारी पुरवले म्हणून त्यांची नियुक्ती योग्य ठरत नाही. ठरवलेले निकष पाळले गेले आहेत का, हे प्रशासनाने खात्रीने पाहिले पाहिजे, असे सदस्यांनी सांगितले.

खर्चाचाही मुद्दा चर्चेत आला. प्रत्येक संगणक ऑपरेटरसाठी महापालिकेकडून दरमहा २५ हजार ४३५ रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. २४९ ऑपरेटर आणि दोन वर्षांचा कालावधी धरला, तर हा खर्च सुमारे १५ कोटी २० लाख रुपयांपर्यंत जातो. एवढ्या मोठ्या खर्चात कर्मचाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष किती वेतन पडते आणि एजन्सीला किती सेवा शुल्क मिळते, याचा स्पष्ट तपशील मागण्यात आला.

कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि कर्मचारी राज्य विमा योजनेची (ESIC) रक्कम नियमानुसार जमा केली जाते का, हेही तपासावे, अशी मागणी करण्यात आली. नवीन कंत्राट देण्यापूर्वी वेतन, सेवा शुल्क आणि आर्थिक व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील प्रशासनाने पारदर्शकपणे मांडावा, अशी भूमिका अभिजित झा आणि वसीम खान यांनी घेतली.

ऑपरेटरांच्या संख्येवरूनही सवाल झाला. तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेत फक्त १५० संगणक ऑपरेटर काम करत होते. ही संख्या आता २४९ झाली आहे, मग गरज अचानक कशी वाढली, असे सदस्यांनी विचारले. गेल्या दोन वर्षांतील कामाचा तपशील आणि प्रत्येक विभागात किती ऑपरेटर आहेत, ही माहिती प्रशासनाकडून मागवण्यात आली.

संबंधित एजन्सीच्या कंत्राटाची मुदत १० ऑक्टोबर रोजीच संपली होती. असे असूनही नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत का सुरू केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मुदत संपणार हे प्रशासनाला आधीपासून माहीत असतानाही शेवटच्या क्षणी मुदतवाढीचा प्रस्ताव का आणला आणि या उशिराला जबाबदार कोण, याचे उत्तर सदस्यांनी मागितले. नव्या कंत्राट प्रक्रियेत गैरप्रकार होऊ नयेत आणि महापालिकेच्या निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी सर्व निकष काटेकोरपणे पाळावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.