नागपुरात लवकरच पाणीकपात; तोतलाडोह आणि कन्हानमधील जलसाठा निम्म्यावर

नागपूर शहरातील पाणीपुरवठ्याची अडचण दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. नागपूरकरांना लवकरच पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. तोतलाडोह आणि कन्हान येथील जलसाठा सतत कमी होत असल्याने नागपूर महापालिकेने पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

राज्य सरकारने उपलब्ध पाण्यापैकी १० टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यातही १० टक्क्यांपर्यंत कपात होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात नागपूर जिल्ह्यात सरासरीच्या फक्त ६४ टक्के पावसाची नोंद झाली. कमी पावसाचा फटका तोतलाडोह आणि कन्हान येथील जलसाठ्यांना बसला आहे. त्यातच अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता वाढली आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने उपलब्ध पाण्यातील १० टक्के पाणी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव ठेवायला सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

नागपूर शहराला तोतलाडोह आणि कन्हान नदीतून रोज सुमारे ७४० एमएलडी कच्चे पाणी पुरवले जाते. मात्र त्यातील जवळपास ३५ टक्के, म्हणजेच २५९ एमएलडी पाणी वाया जात असल्याचे समोर आले आहे. गळती, चोरी, अवैध नळजोडण्या आणि बिलिंगमधील त्रुटी ही पाणी वाया जाण्याची कारणे सांगितली जात आहेत. म्हणजेच शहराला जेवढे कच्चे पाणी पुरवले जाते, त्यातला मोठा हिस्सा नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याआधीच वाया जात आहे.

महापालिकेकडून जलवाहिन्यांची दुरुस्ती आणि अवैध नळजोडण्या नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या उपायांमुळे रोज ५० एमएलडी पाण्याची बचत होत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.

शहरात १० टक्के पाणीकपात लागू झाली, तर रोजच्या पाणीपुरवठ्यात ७४ एमएलडीची घट होणार आहे. आधीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असताना ही कपात नागरिकांसाठी त्रासाची ठरू शकते. महापौर नीता ठाकरे यांनीही पाणीकपातीचा निर्णय आता अनिवार्य झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शनिवारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. कपात नेमकी किती करायची हे ठरवण्यासाठी सविस्तर अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता नागपूरकरांचे लक्ष नागपूर महापालिका आणि राज्य सरकार काय अंतिम निर्णय घेते याकडे लागले आहे.