सोलापुरात भटक्या कुत्र्यांसाठी देगावला निवारा केंद्र, सुमारे १० कोटींचा खर्च
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सोलापूर महापालिकेच्या स्थायी समितीने २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ७ कोटी २० लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यास मान्यता दिली. देगाव येथे एक हजार कुत्र्यांची क्षमता असलेले केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे.
सोलापूर शहरात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत चालला आहे आणि त्यांच्या निर्बीजीकरणाचा वेग मात्र संथ आहे. हे लक्षात घेऊन सोलापूर महापालिकेने मोठ्या उपाययोजनांची तयारी सुरू केली आहे. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि निवारा केंद्राची उभारणी यासाठी सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात ७ कोटी २० लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी (दि. २ नोव्हेंबर) सभापती रंजिता चाकोते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत नागरी सुविधांशी संबंधित पाच विषयांना मंजुरी मिळाली. त्यात कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी जादा निधी आणि निवारा केंद्राचा विषय महत्त्वाचा ठरला. उपलब्ध निधीचे पुनर्विनियोजन करून सुधारित अंदाजपत्रकात निधी उपलब्ध होईल त्यानुसार तरतूद करण्यास समितीने मान्यता दिली. निवारा केंद्राच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळावी म्हणून तो सर्वसाधारण सभेकडे पाठवला जाणार आहे.
देगाव येथील एसटीपी प्लांटसमोरच्या साडेचार एकर जागेवर हे केंद्र उभे राहणार आहे. तिथे प्रत्येकी दहा कुत्र्यांची क्षमता असलेले १०० केज बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे एकावेळी एक हजार कुत्र्यांना निवारा मिळू शकेल. निर्बीजीकरण, शस्त्रक्रिया आणि कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या सुविधा उभ्या करण्यावर भर राहील. जीएसटीसह या प्रकल्पाचा खर्च ९ कोटी ९९ लाख ९६ हजार ६३८ रुपये आहे.
प्रकल्प अहवालात खर्चाची मांडणी अशी आहे: डॉग शेल्टर (१,००० कुत्र्यांची क्षमता) ३.१२ कोटी, एबीसी सेंटर २.५० लाख, ऑपरेशन थिएटर ५६.५१ लाख, विकासकामे १.२१ कोटी, विद्युत व्यवस्था ६१ लाख आणि अग्निशमन यंत्रणा २० लाख.
शहरात सध्या सुमारे ३५ हजार भटकी कुत्री असल्याचा अंदाज आहे. पण दररोज सरासरी फक्त १८ कुत्र्यांवर निर्बीजीकरणाची शस्त्रक्रिया होते. एवढ्या कमी क्षमतेत संख्या आटोक्यात ठेवणे हे महापालिकेसमोरचे मोठे आव्हान आहे.
मनुष्यबळाचाही प्रश्न आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी महापालिकेच्या संबंधित विभागात सध्या दोन डॉक्टर आणि चार मदतनीस धरून साधारण आठ कर्मचारी आहेत. मंजूर आकृतीबंधानुसार सुमारे ६० कर्मचारी लागतात, असे नमूद करण्यात आले. म्हणजेच नुसते निवारा केंद्र बांधून प्रश्न सुटणार नाही. शस्त्रक्रिया वाढवण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर, कर्मचारी आणि इतर यंत्रणा द्यावी लागेल.
याच सभेत इतर कामांनाही हिरवा कंदील मिळाला. महात्मा गांधी प्राणिसंग्रहालयातील प्राण्यांच्या खाद्यपुरवठ्याच्या वर्कऑर्डरची माहिती समितीने घेतली. मे. उन्नती कन्स्ट्रक्शन यांना चिकनसाठी प्रतिकिलो २४० रुपये, म्हैसवर्गीय बीफसाठी २३० रुपये आणि अंड्यासाठी प्रतिनग पाच रुपये दर ठरवण्यात आले आहेत.
विभागीय कार्यालय क्रमांक एक ते आठ आणि मुख्य कार्यालयांतर्गत पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी चार मक्तेदारांचा वार्षिक मक्ता ठरवण्यास मान्यता मिळाली. डीआय आणि एमएस पाइपलाइनची दुरुस्ती, विशेष दुरुस्ती तसेच स्लुईस व्हॉल्व्ह पुरवणे व बसवणे या कामांसाठी सुमारे चार कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.
प्रभाग क्रमांक २२ मधील जन्नतुल फिरदोस कब्रस्तानातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या वर्कऑर्डरचीही माहिती समितीने घेतली. विभागीय कार्यालय क्रमांक सहाअंतर्गत दैनंदिन देखभाल आणि किरकोळ दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत म्हणून श्रीकांत सिद्राम भोळे यांना मंजूर निविदा दराने मक्तेदार म्हणून नेमण्यास आणि वर्कऑर्डर देण्यास मान्यता देण्यात आली.
एकीकडे कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी मोठा निधी ठेवला जात आहे, तर दुसरीकडे कर्मचारी अपुरे आहेत. निवारा केंद्र प्रत्यक्षात उभे राहते का, निर्बीजीकरणाचा वेग वाढतो का आणि या त्रासातून नागरिकांना दिलासा मिळतो का, याकडे आता सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.