नागपुरात एमपीच्या बसेसचा अवैध धंदा; आरटीओ आणि पोलिसांच्या शांततेवर प्रश्न

मध्य प्रदेशातून नागपूर जिल्ह्यात रोज 70 वराती येतात, असे सांगितले तर पटणार नाही. एका दिवसात एवढ्या वराती शहरात दिसत नाहीत, पण प्रत्यक्षात हेच सुरू आहे. मध्य प्रदेशातून शहरात दररोज 140 बसेसची ये-जा होते.

या बसेसकडे फक्त तात्पुरता परमिट असतो. तो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी देतो. प्रवाशांच्या यादीनुसारच बस आरक्षित केली जाते. मात्र एमपीहून येणाऱ्या बहुतांश ट्रॅव्हल्स बसेसमध्ये बेकायदा पद्धतीने प्रवासी आणले आणि नेले जातात आणि हा धंदा जोरात चालला आहे.

कोणत्याही अडथळ्याविना रोज 70 बसेस नागपुरात येतात. एमपी परिवहन विभाग त्यांना 87 (1) (ए) अंतर्गत परमिट देतो. हा परमिट फक्त लग्नकार्य, पिकनिक किंवा विशेष प्रसंगासाठी दिला जातो.

या परमिटनुसार बस फक्त ठरलेल्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठरलेल्या ठिकाणीच जाऊ शकते. तरीही रेल्वे स्टेशनच्या शेजारी असलेल्या मध्य प्रदेश बस अड्ड्यावरून नियम धाब्यावर बसवून ट्रॅव्हल्स बसेसचा अवैध कारभार केला जात आहे.

एमपी परिवहन विभागाच्या संगनमताशिवाय हा धंदा चालूच शकत नाही, असे म्हटले जाते. पण स्थानिक प्रशासनाच्या शांततेमुळेही अनेक प्रश्न उभे राहतात. शहर पोलिसांच्या वाहतूक विभागाचे याकडे लक्ष नाही आणि सीताबर्डी पोलीसही काही करत नाहीत. प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) तर प्रत्येक प्रकरणात डोळेझाक करतो. शहरातल्या अव्यवस्थेशी या विभागाला काही देणेघेणे नाही, अशी टीका आहे.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 87(1)(ए) अंतर्गत वरात किंवा विशेष कार्यक्रमासाठी एका ठरलेल्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठरलेल्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी परिवहन विभाग देतो. हा परमिट फक्त अल्प मुदतीचा असतो. सहसा लग्ने, पिकनिक, जत्रा किंवा धार्मिक कार्यक्रम अशा विशेष प्रसंगी प्रवासी वाहने चालवण्यासाठी तो वापरला जातो, पण मर्यादित काळासाठीच.

मध्य प्रदेश मोटर वाहन कारवां नियमांनुसार कलम 87 (1)(A) अंतर्गत मिळणाऱ्या या तात्पुरत्या परमिटच्या प्रवासी वाहनांवर प्रत्येक सीटनुसार दैनिक किंवा साप्ताहिक कर आणि अर्ज शुल्क भरावे लागते. अर्जदाराला कार्यक्रमाची पत्रिका आणि सर्व प्रवाशांची यादी द्यावी लागते. वाहनाच्या पुढच्या भागात कार्यक्रमाशी संबंधित बॅनर लावणेही आवश्यक असते. शहरात या परमिटखाली येणाऱ्या बसेसमध्ये असे काहीच दिसत नाही.

नागपूर जिल्ह्यात या अवैध धंद्यात ट्रॅव्हल्स बस चालक आणि दलाल यांची साठगांठ जबरदस्त आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या बसेस पाहून नजर फिरवतात, कारण "लक्ष्मी दर्शन" झाल्यावर कारवाई कोण करणार, असा सवाल आहे.

आरोप झालेच तरी नेटवर्क एवढे पक्के आहे की प्रशासन हालण्याआधीच ते सक्रिय होते. आरटीओ किंवा पोलिसांनी वाहन पकडले की कारवाईआधीच बस चालक भोपाळला फोन लावतात. तिथले दलाल काही मिनिटांतच एक परमिट तयार करून देतात.

या बसेसना परमिट देण्याचे काम मध्य प्रदेश परिवहन विभाग करत असला तरी महाराष्ट्राच्या हद्दीत आल्यानंतर वाहतूक आणि प्रवाशांच्या ये-जाची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची असते. तरीही या अवैध धंद्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. एमपी बस स्टँड शहराच्या अगदी मध्यभागी आहे.

रेल्वे स्टेशन रोडवर आधीच वाहतुकीची समस्या असते. अशा वेळी एमपीहून अवैध परमिटवर येणाऱ्या या बसेसवर नियंत्रण ठेवणे ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र गुन्हेगारांच्या टोळ्यांनी येथे धुमाकूळ घातला आहे. वाहनांमध्ये बेकायदा प्रवासी भरले जात आहेत आणि नियमापेक्षा जास्त भाडे घेतले जात आहे.