अरुण फरेरा यांची २०११ मधली अटक बेकायदेशीर, सरकारने २ लाख रुपये भरपाई द्यावी, उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते अरुण थॉमस फरेरा यांना दिलासा दिला आहे. पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा हा महत्त्वाचा निकाल आहे. २०११ मध्ये नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाबाहेर त्यांना झालेली अटक बेकायदेशीर होती, असा निकाल न्यायालयाने दिला. महाराष्ट्र सरकारने फरेरा यांना २ लाख रुपये भरपाई द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. पोलिसांनी कायद्याचे रक्षण करण्याऐवजी कायद्याचे उल्लंघन केले, याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने २७ ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला. या निकालातच नेमकं काय घडलं होतं, ते समोर आलं आहे.

२०११ मध्ये अनेक प्रकरणांतून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर अरुण फरेरा २७ सप्टेंबर रोजी नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर आले. पण तुरुंगाबाहेर पाऊल ठेवताच साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आणि एका ओळख नसलेल्या गाडीतून नेलं.

त्या वेळी त्यांची आई, भाऊ आणि वकील जागेवर हजर होते. तरीही पोलिसांनी अटकेचं कारण सांगितलं नाही. इतकंच नाही, तर फरेरा तुरुंगात असतानाही त्यांना फरार दाखवण्यात आलं होतं. याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना सुनावलं.

या कारवाईमुळे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि अनुच्छेद २२ अंतर्गत अटकेबाबतचं संरक्षण, या दोन्हींचं उल्लंघन झालं, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

राज्य सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, नक्षलवादाशी कथित संबंध असल्यामुळे ही कारवाई गोपनीय ठेवावी लागली. पण अटकेचं कारण सांगण्याची घटनात्मक जबाबदारी कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं.

कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांनीच कायद्याचं उल्लंघन केलं, तर त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य कारवाई झाली पाहिजे, असं महत्त्वाचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. महाराष्ट्र पोलिसांचं ब्रीदवाक्य 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' आहे, याचीही आठवण न्यायालयाने करून दिली.

सरकारने आठ आठवड्यांच्या आत २ लाख रुपये भरपाई जमा करावी, असे आदेश आहेत. याशिवाय आणखी भरपाई हवी असेल, तर फरेरा यांना दिवाणी दावा दाखल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.

दरम्यान, फरेरा हे २०१८ मधील भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी असून सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.