दुष्काळात चाऱ्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान पाच टक्के निधी, शासन निर्णय जारी

मुंबई, दि. ३० : अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटले आणि राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जनावरांना चारा कमी पडू नये म्हणून राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी देण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. चारा बँकांची स्थापना, हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन, आंतरजिल्हा चारा वाहतूक आणि चारा छावण्यांचे डिजिटल व्यवस्थापन अशा उपाययोजनाही राबवल्या जाणार आहेत.

दुष्काळावर उपाय सुचवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाली होती. त्या उपसमितीच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमण्यात आला. या गटाने चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या. २७ ऑक्टोबरला झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत त्या स्वीकारण्यात आल्या आणि ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी झाला.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि त्यांच्या पशुधनाला चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. केवळ चारा छावण्या सुरू करण्यापुरते मर्यादित न राहता चाऱ्याचे उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी."

आराखड्यानुसार रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये म्हणून महाबीज आणि इतर बियाणे उत्पादकांकडून बियाणे दिले जाईल. कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि एकापेक्षा जास्त वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळेल. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे आणि कृषी महामंडळाच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ, ज्वारी आणि बाजरी अशा पिकांची लागवड होईल. पशुसंवर्धन विभागाच्या संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लावला जाईल. गायरान, कुरण, नापीक आणि पडीक जमिनीवर लागवडीसाठी विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधला जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने गाळपेरा क्षेत्र शेतकरी आणि पशुपालकांना चारा लागवडीसाठी दिले जाईल, तर वन विभागाच्या जमिनीवरील गवत वेळेत कापून साठवले जाईल आणि गरजेनुसार पशुपालकांना दिले जाईल.

चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची शिफारस आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल. चारा कापणी आणि गठ्ठे बांधण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्री देण्यात येईल. वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये आणि मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत ठरवली आहे.

पशुपालकांसाठी 'चारा साक्षरता अभियान' राबवले जाणार आहे. त्यात चाऱ्याची योग्य कापणी व साठवणूक, मुरघास निर्मिती, युरिया व एन्झाइम प्रक्रिया आणि भाताच्या पेंढीचे मूल्यवर्धन याचे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके होतील. पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा तयार करण्याचेही नियोजन आहे.

टंचाईच्या काळात चारा फक्त पशुखाद्यासाठी वापरला जावा म्हणून पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मिती अशा कामांसाठी त्याचा वापर करण्यास बंदी घातली जाणार आहे. राज्यातील चारा शेजारील राज्यांत जाऊ नये यासाठी कायदेशीर प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात चारा कमी पडल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा मिळवण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधला जाईल.

चारा छावण्यांच्या कारभारात पारदर्शकता यावी म्हणून राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित केली जाणार आहे. त्यातून पशुधनाची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चाऱ्याची प्राप्ती व वितरण, पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च आणि देयकांची माहिती मिळेल. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतील नोंदणीची पडताळणी आणि २४ तास चालणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक असेल.

जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीत पालकमंत्री अध्यक्ष म्हणून असतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्थापन होईल. स्थानिक परिस्थिती, पशुधनाची संख्या, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पाण्याची स्थिती पाहून गरजेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. साखर कारखाने, दूध उत्पादक सहकारी संस्था, गोशाळा, सेवाभावी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सहभाग घेतला जाईल. साखर कारखान्यांतून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी मिळवण्याचे नियोजन आहे. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज देण्याची शिफारसही झाली असून त्यावर ऊर्जा विभाग कार्यवाही करेल. छावण्यांतील सुविधा, चारा कापणी यंत्रे, मुरघास निर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी सीएसआर निधी वापरण्यावर भर आहे.

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हानिहाय चारा ताळेबंद तयार करून साप्ताहिक अहवाल सादर करेल. छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन आणि चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणीही केली जाईल. संबंधित विभागांना शिफारशींनुसार आवश्यक आदेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.