उजनी जलाशयाच्या तीन हजार हेक्टरवर सौर प्रकल्प; जिल्हाधिकाऱ्यांनी शंकांना दिली उत्तरे

उजनी धरण परिसरात फ्लोटिंग सोलार, बॅटरी स्टोरेज आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित डेटा सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पामुळे सोलापूरच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिली. राज्य शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केला आहे.

प्रकल्पात दोन हजार मेगावॅट क्षमतेचा फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प, १८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी साठवणूक व्यवस्था आणि १.४ गिगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक डेटा सेंटर प्रस्तावित आहे. सौरऊर्जेतून तयार होणारी वीज डेटा सेंटरसाठी वापरली जाईल आणि जास्तीची वीज बॅटरीमध्ये साठवली जाईल. या प्रकल्पातून २८०० कायमस्वरूपी आणि सुमारे ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

पाणीवापर, शेतकऱ्यांचे नुकसान, विस्थापन, मासेमारी आणि पर्यावरणावरील परिणाम याबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पाचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे.

उजनीचे जलक्षेत्र ३३ हजार ६३० हेक्टर आहे. त्यापैकी तीन हजार हेक्टरवर, म्हणजे केवळ नऊ टक्के क्षेत्रावर सौर प्रकल्प उभारला जाईल. उरलेला ९१ टक्के जलाशय खुला राहील. प्रकल्पासाठी सहा टीएमसी पाणी लागेल, ही चर्चा चुकीची असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. प्रत्यक्षात वर्षाला ०.४२ टीएमसी पाणी लागेल आणि कमाल वापर ०.५ टीएमसीपर्यंत राहील. सध्याच्या पाणीवाटपात कोणतीही कपात होणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

डेटा सेंटरमध्ये पाणी कमी वापरले जावे म्हणून आधुनिक बंदिस्त शीतकरण तंत्रज्ञान वापरले जाईल. फ्लोटिंग सोलारमुळे बाष्पीभवन ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊन वर्षाला सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत अपेक्षित आहे.

भीमानगरमधील नागरिकांचे विस्थापन होणार नाही, असे प्रशासनाने सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या जागेत राहणाऱ्या ३११ कुटुंबांसाठी ५१.१८ एकर क्षेत्र विनामोबदला उपलब्ध करून दिले आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून रखडलेला जागेचा प्रश्न त्यामुळे मार्गी लागणार आहे.

पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय जमीन वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय खासगी जमिनीचे नव्याने संपादन केले जाणार नाही, असे प्रशासनाने सांगितले.

उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (अणुऊर्जा प्रकल्प) उभारण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित आराखड्यातून वगळला आहे. डेटा सेंटरमधून रसायनयुक्त सांडपाणी तयार होणार नाही. शीतकरणाचे द्रव बंद पाइप व्यवस्थेतच राहील आणि कोणतेही सांडपाणी उजनी जलाशयात सोडले जाणार नाही. पाण्याची गुणवत्ता आणि पर्यावरणीय निकषांवर देखरेख ठेवली जाईल. जलाशयाचा ९१ टक्के भाग खुला राहणार असल्याने मासेमारी आणि जलचरांच्या अधिवासासाठी मोठे क्षेत्र उपलब्ध राहील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

या प्रकल्पातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा निधी उजनी प्रकल्प आणि पाणी वितरण व्यवस्थेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी वापरला जाईल. कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून स्थानिक पायाभूत सुविधांचाही विकास होणार आहे.

स्थानिक अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि प्रशिक्षणाच्या संधी मिळतील. नागरिकांच्या शंका दूर करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक नेमला जाईल. तसेच भीमानगर, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील स्थानिक प्रतिनिधींची यंत्रणा उभारली जाईल.

उजनी धरणाचे पाणी, शेती, मासेमारी आणि पर्यावरणाचे हित जपूनच प्रकल्प राबवला जाईल. प्रकल्पामुळे सोलापूरच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी व्यक्त केला.