४० लाखांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात श्री हनुमान मिनरल्सचे अशोक पोतभरे निर्दोष मुक्त

नागपूर - शहरातील न्यायालयात गाजत असलेल्या ४० लाख रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात श्री हनुमान मिनरल्सचे प्रोप्रायटर अशोक पोतभरे यांना बरी करण्यात आले आहे. सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेड या औद्योगिक कंपनीने परक्राम्य लिखत कायद्याच्या (Negotiable Instruments Act) कलम १३८ अन्वये ही तक्रार दाखल केली होती. विशेष न्यायाधीश, कलम १३८ एनआय ॲक्ट, नागपूर यांचे न्यायाधीश ए.वी. डखोरे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदाराच्या साक्षीदाराच्या उलटतपासणीत समोर आलेल्या बाबी आणि बचाव पक्षाने सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन त्यांनी आरोपीला बरी करण्याचा निर्णय दिला.

तक्रारदार कंपनीचा आरोप असा होता की, मॅंगनीज धातूच्या प्रोसेसिंगशी संबंधित व्यावसायिक व्यवहारानंतर आरोपीकडे ४० लाख रुपयांची कायदेशीर देणी होती आणि ती भागवण्यासाठी चेक देण्यात आला होता. बचाव पक्षाने मात्र न्यायालयात सांगितले की, हा चेक सुरक्षा म्हणून देण्यात आला होता. सिद्ध झालेली कायदेशीर देणी भागवण्यासाठी तो दिलेला नव्हता. कंपनीच्या साक्षीदाराची माहिती, कथित करारासंबंधीची कागदपत्रे आणि कंपनीने सादर केलेले पुरावे यावरही बचाव पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले.

तक्रारीनुसार, सन २०१३ मध्ये सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेड आणि श्री हनुमान मिनरल्स यांच्यात मॅंगनीज धातूवर प्रक्रिया करून सिलिको मॅंगनीज तयार करण्याचा व्यावसायिक करार झाला होता. या कामासाठी कंपनीने श्री हनुमान मिनरल्सला एकूण ८५७.१३५ मेट्रिक टन मॅंगनीज धातू दिल्याचा कंपनीचा आरोप होता. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यातून तयार झालेल्या सिलिको मॅंगनीजपैकी आरोपीकडून कथितरीत्या फक्त ४०.५३० मेट्रिक टन माल कंपनीला परत मिळाला. उरलेला ७३५.५४५ मेट्रिक टन मॅंगनीज धातू परत केला गेला नाही, असे कंपनीने म्हटले. याच मालावरून आणि त्याच्या हिशोबावरून दोन्ही बाजूंत वाद निर्माण झाला.

करारानुसार माल परत करण्याची जबाबदारी आरोपीची होती, पण कथितरीत्या तसे झाले नाही, असे कंपनीचे म्हणणे होते. त्यानंतर बाकी राहिलेला माल आणि त्याची किंमत यावरून वाद वाढत गेला आणि प्रकरण पैसे मागण्यापर्यंत पोहोचले. तक्रारीत पुढे असाही आरोप करण्यात आला की, सन २०१४ मध्ये वाद मिटवण्यासाठी दोन्ही बाजूंची बैठक झाली होती. कंपनीनुसार, त्या बैठकीत आरोपीने उरलेला मॅंगनीज माल परत करण्यास कथितरीत्या संमती दिली होती. तरीही नंतर माल परत झाला नाही, असा तक्रारदाराचा आरोप होता.

कंपनीचा दावा असा की, त्यानंतर आरोपीने कथित बाकी रकमेसाठी ४० लाख रुपयांचा चेक दिला. तो बँकेत भरला असता वटला नाही. मग कंपनीने आरोपीला कायदेशीर नोटीस पाठवून पैशांची मागणी केल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. नोटीस मिळूनही रक्कम भरली गेली नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे होते. त्याच आधारावर कंपनीने कलम १३८ अन्वये न्यायालयात तक्रार केली. मूळ ४० लाख रुपयांशिवाय भरपाईसह एकूण ८० लाख रुपये मिळावेत, अशीही कंपनीची मागणी होती.

आरोपी अशोक पोतभरे यांच्यातर्फे ॲड. कमल सतुजा, ॲड. कैलाश दोदानी आणि ॲड. अकबर शेख यांनी बाजू मांडली. आरोपीला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले असून वादग्रस्त चेक कोणतीही कायदेशीर देणी भागवण्यासाठी दिलेला नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. चेक फक्त सुरक्षेसाठी दिला होता आणि नंतर तक्रारदार कंपनीने तोच आरोपीविरुद्ध वापरला, असे बचाव पक्षाचे म्हणणे होते. फक्त चेक दिला गेला आणि तो वटला नाही, म्हणून ४० लाखांची कायदेशीर देणी आपोआप सिद्ध होत नाहीत, असेही वकिलांनी सांगितले. आपल्या आरोपांना आधार देणारे आवश्यक पुरावे तक्रारदाराला सादर करावे लागतात, असा त्यांचा मुद्दा होता.

कथित व्यावसायिक करार आणि नंतरच्या बैठकीचा जो उल्लेख करण्यात आला, त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांतून आरोपीवर ४० लाखांची देणी असल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही बचाव पक्षाने म्हटले. त्यासाठी संबंधित पत्रव्यवहार आणि इतर कागदपत्रांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

सुनावणीदरम्यान सनफ्लॅग कंपनीने आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी कंपनीच्या एका अधिकृत प्रतिनिधीला साक्षीदार म्हणून उभे केले होते. तक्रारदारातर्फे ॲड. दिलीप डागा यांनी साक्षीदारामार्फत आरोप सिद्ध करून आरोपीला दोषी ठरवण्याची मागणी केली. बचाव पक्षाने उलटतपासणीत साक्षीदाराचे ज्ञान आणि संबंधित व्यावसायिक कागदपत्रांची त्याला असलेली ओळख यावर प्रश्न विचारले. बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी आणि आरोपी यांच्यातील मूळ व्यावसायिक व्यवहाराची प्रत्यक्ष माहिती आपल्याला नव्हती, हे साक्षीदाराने मान्य केले.

कथित वर्क ऑर्डर आणि कराराच्या अटींवर कंपनीचे दुसरे अधिकारी जगिश झा यांची सही असल्याचे सांगितले गेले होते, पण त्यांना साक्षीसाठी उभे करण्यात आले नाही, असेही बचाव पक्षाने निदर्शनास आणले. व्यवहार आणि करारासंबंधी महत्त्वाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्याची साक्ष झाली नाही, तर तक्रारदाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी उपलब्ध पुरावे पुरेसे आहेत का, हा प्रश्न उभा राहतो, असा वकिलांचा युक्तिवाद होता. हा मुद्दा त्यांनी आपल्या बाजूचा महत्त्वाचा आधार म्हणून मांडला.

कंपनीने ठीक ४० लाखांची कायदेशीर देणी सिद्ध करणारे पुरेसे कागदपत्र दिलेले नाही, असेही बचाव पक्षाने सांगितले. कंपनीने ज्या कागदपत्रांवर दावा मांडला, त्यांची सत्यता आणि पुरावा म्हणून असलेले महत्त्व यावरही वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केले. कंपनीने पाठवलेले एक पत्र आणि आरोपीने दिलेले उत्तर यातून चेक सुरक्षेसाठी दिल्याची बाब समोर येते, असे बचाव पक्षाने सांगितले. चेक हा कायदेशीर देणी फेडल्याचा पुरावा मानला जाऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले.

बचाव पक्षाने आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखलाही दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश ए.वी. डखोरे यांनी उलटतपासणीत समोर आलेल्या बाबी, सादर कागदपत्रे आणि इतर मुद्दे विचारात घेतले आणि त्यानंतर न्यायालयाने आरोपी अशोक पोतभरे यांना बरी केले.

या निकालामुळे सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या ४० लाखांच्या चेक बाउन्स प्रकरणातील कार्यवाहीचा निकाल आरोपीच्या बाजूने लागला. निकालाचा सविस्तर आदेश आणि त्यातील निष्कर्षांची प्रत उपलब्ध झाल्यावर न्यायालयाच्या निर्णयामागील नेमकी कायदेशीर कारणे अधिक स्पष्टपणे समोर येऊ शकतील.