४० लाखांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात नागपूर कोर्टाकडून अशोक पोटभरे यांची निर्दोष मुक्तता

नागपूर येथील कोर्टाने श्री हनुमान मिनरल्सचे प्रोप्रायटर अशोक पोटभरे यांची ४० लाख रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. Sunflag Iron and Steel Company Limited या कंपनीने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम १३८ अन्वये हा खटला दाखल केला होता.

नागपुरात कलम १३८ खाली चालणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश ए. व्ही. दाखोरे यांनी हा निर्णय दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, तक्रारदार कंपनीच्या साक्षीदाराची उलटतपासणी आणि बचाव पक्षाने सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेतल्यानंतर त्यांनी निकाल दिला.

मँगनीज ओअरवर प्रक्रिया करून सिलिको मँगनीज तयार करण्याच्या व्यवसायिक व्यवहारातून हा वाद सुरू झाला. पोटभरे यांनी ४० लाख रुपये देणे लागतात आणि त्या थकबाकीसाठी त्यांनी चेक दिला, असा कंपनीचा आरोप होता. बचाव पक्षाचे म्हणणे मात्र वेगळे होते. हा चेक सिक्युरिटी म्हणून दिला होता आणि तो कायद्याने वसूल करता येईल अशा कर्जाचा नव्हता, असे बचाव पक्षाने मांडले.

तक्रारीनुसार, Sunflag Iron and Steel Company Limited आणि श्री हनुमान मिनरल्स यांच्यात २०१३ मध्ये मँगनीज ओअरवर सिलिको मँगनीजसाठी प्रक्रिया करण्याचा करार झाला होता. या करारानुसार कंपनीने ८५७.१३५ मेट्रिक टन मँगनीज ओअर पुरवल्याचा दावा केला. त्यातून फक्त ४०.५३० मेट्रिक टन सिलिको मँगनीज परत मिळाल्याचे आणि ७३५.५४५ मेट्रिक टन मँगनीज ओअरची तूट असल्याचा आरोप कंपनीने केला. ही तूट आणि पुरवलेल्या मालाचा हिशेब यावरून दोन्ही पक्षांत वाद निर्माण झाला. माल परत करण्याची जबाबदारी कराराने श्री हनुमान मिनरल्सवर टाकली होती, असे Sunflag चे म्हणणे होते.

हा वाद मिटवण्यासाठी २०१४ मध्ये दोन्ही पक्षांची बैठक झाल्याचाही तक्रारीत उल्लेख आहे. कंपनीच्या आरोपांनुसार, उरलेला मँगनीज माल परत करण्याचे पोटभरे यांनी मान्य केले, पण नंतर तो परत केला नाही. त्यानंतर कथित थकबाकीपोटी ४० लाख रुपयांचा चेक देण्यात आला, असा कंपनीचा दावा आहे. चेक न वटल्यानंतर कंपनीने कलम १३८ अन्वये कायदेशीर कारवाई सुरू केली. मूळ रक्कम आणि नुकसानभरपाई मिळून एकूण ८० लाख रुपयांची मागणीही Sunflag ने केली होती.

पोटभरे यांच्यातर्फे अॅड. कमल सातुजा, कैलाश दोडाणी आणि अकबर शेख यांनी बाजू मांडली. आरोपीला चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले असून वादातला चेक कायद्याने वसूल करता येणाऱ्या कर्जाच्या पेमेंटसाठी नव्हे, तर सिक्युरिटी म्हणून दिला होता, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. फक्त चेक दिला गेला आणि तो न वटला, एवढ्यावरून तक्रारदाराने सांगितलेली विशिष्ट देणेदारी सिद्ध होत नाही, असेही बचाव पक्षाने म्हटले. मूळ व्यवहाराची आणि नंतरच्या तडजोडीची कागदपत्रे ४० लाखांची देणेदारी पुरेशी सिद्ध करतात का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. चेक कोणत्या कारणासाठी दिला होता, हे दाखवणारा पत्रव्यवहार आणि इतर कागदपत्रेही बचाव पक्षाने सादर केली.

सुनावणीत तक्रारदार कंपनीने आपल्या अधिकृत प्रतिनिधीची साक्ष नोंदवली. Sunflag Iron and Steel Company Limited तर्फे अॅड. दिलीप डागा हजर होते. उलटतपासणीत मूळ व्यवहाराची आणि संबंधित कागदपत्रांची साक्षीदाराला प्रत्यक्ष माहिती आहे का, असा प्रश्न बचाव पक्षाने केला. वर्क ऑर्डर आणि करारावर ज्यांच्या सह्या असल्याचे सांगितले गेले, त्या जगीश झा यांची साक्षच नोंदवण्यात आली नाही, याकडेही बचाव पक्षाने लक्ष वेधले. त्यामुळे कंपनीचा पुरावा आणि देणेदारी सिद्ध करण्यासाठी मांडलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासावी लागतील, असे बचाव पक्षाचे म्हणणे होते. थकबाकीची रक्कम कशी काढली आणि आरोपीकडून ४० लाख मागण्यामागे कायदेशीर आधार काय, हे कंपनीच्या कागदपत्रांतून पुरेसे सिद्ध होते का, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला.

चेक न वटण्याच्या प्रकरणांबाबत आणि कायद्याने वसूल करता येणारी देणेदारी सिद्ध करण्याच्या अटीबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही बचाव पक्षाने आधार घेतला. दोन्ही बाजू ऐकून आणि पुरावे व युक्तिवाद विचारात घेऊन विशेष न्यायाधीश ए. व्ही. दाखोरे यांनी अशोक पोटभरे यांना निर्दोष ठरवले. या निकालामुळे Sunflag Iron and Steel Company Limited ने दाखल केलेली तक्रार या टप्प्यावर आरोपीच्या बाजूने संपली आहे.