मुले सज्ञान झाली तरी वडिलांची जबाबदारी संपत नाही, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

मुले सज्ञान झाली म्हणून वडिलांना आपल्या जबाबदारीतून मोकळे होता येत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. मुलांचे शिक्षण आणि पालनपोषण यांच्याशी संबंधित जबाबदारीबाबत न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्टपणे मांडली.

मुलाचे वय 18 वर्षे झाले असले तरी त्याचे शिक्षण पूर्ण झालेले नसेल, तर त्याच्या शिक्षणाचा सगळा आर्थिक भार फक्त आईवर टाकता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच अविवाहित मुलीलाही ठरलेल्या कायदेशीर अटींनुसार वडिलांकडून पालनपोषणाचा खर्च मिळवण्याचा हक्क आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मेहरोज खान पठाण यांनी कामठी येथे राहणाऱ्या एका वडिलांची याचिका फेटाळून लावली. कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगीबाबत दिलेला आदेश त्यांनी कायम ठेवला.

या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून असा युक्तिवाद केला होता की, त्यांचा मुलगा आणि मुलगी दोघेही आता सज्ञान झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना पोटगी देण्याची जबाबदारी पुढे चालू राहू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. संबंधित कायदेशीर तरतुदी पाहून न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

या प्रकरणात पालनपोषणाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी महत्त्वाच्या ठरल्या. दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 नुसार सज्ञान झालेल्या अपत्याला सामान्यपणे पोटगी मिळण्याचा हक्क नसतो. मात्र शारीरिक किंवा मानसिक असामान्यतेमुळे अथवा दुखापतीमुळे स्वतःचा सांभाळ करू न शकणाऱ्या अपत्यासाठी कायद्यात वेगळी तरतूद आहे.

दुसरीकडे, हिंदू दत्तक व भरणपोषण अधिनियमाच्या कलम 20(3) नुसार अविवाहित मुलगी स्वतःचा सांभाळ करू शकत नसेल, तर ती ठरलेल्या कायदेशीर अटींच्या अधीन राहून वडिलांकडे पालनपोषणाची मागणी करू शकते.

कौटुंबिक न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2019 रोजी दोन्ही मुलांसाठी दरमहा 7 हजार रुपये, म्हणजे प्रत्येकी 7 हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती. वडिलांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

या प्रकरणातील वडील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक आहेत, तर आई नगर परिषदेच्या शाळेत शिक्षिका आहेत.

या निर्णयाचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुलांचे वय आणि त्यांच्या शिक्षणाची स्थिती या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या समजून घेणे गरजेचे आहे. फक्त सज्ञान झाले या कारणावरून वडिलांना आपल्या सर्व जबाबदाऱ्या नाकारता येत नाहीत. मुलांचे पालनपोषण आणि शिक्षण यांच्याशी संबंधित वादांमध्ये लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि त्या त्या वेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असा संदेश या निकालातून मिळतो.