नागपूरच्या दीक्षाभूमी पुनर्विकासासाठी १२ कोटी रुपये मंजूर

नागपूरच्या दीक्षाभूमी पुनर्विकासाच्या कामासाठी येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र बजेट हेड तयार केला जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी चार टप्प्यांत पुनर्विकास केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बावनकुळे यांनी नागपूर मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने (एनएमआरडीए) तयार केलेल्या प्राथमिक आराखड्याचा आढावा घेतला. या आढाव्यादरम्यान त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र बजेट हेड तयार करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत. या पुनर्विकासाच्या कामासाठी आधीच १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सूचनांसाठी १५ दिवसांची मुदत

प्राथमिक आराखडा दीक्षाभूमी ट्रस्टच्या सदस्यांना तसेच रामटेकचे खासदार श्यामकुमार बर्वे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पाठवला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या सर्वांकडून आराखड्यावर सूचना मागवल्या जाणार आहेत, जेणेकरून पुनर्विकासाची योजना अंतिम करण्याआधी सर्व संबंधित घटकांचे मत विचारात घेतले जाईल.

संबंधित घटकांना आपल्या सूचना नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. ही मुदत संपल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सूचनांच्या आधारे आराखडा अंतिम केला जाईल. या प्रक्रियेनंतर ५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम आराखडा तयार होणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जिल्हा आणि राज्यस्तरीय बैठका

आराखडा अंतिम झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात जिल्हास्तरीय समितीची बैठक होणार आहे. ही बैठक ७ किंवा ८ ऑक्टोबरला घेतली जाणार आहे. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यातच राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावली जाणार आहे, ज्यामध्ये या प्रकल्पाच्या पुढील मंजुरीबाबत चर्चा होईल.

हा प्रस्ताव त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. प्रकल्पाच्या गरजेनुसार भविष्यात आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही बावनकुळे यावेळी म्हणाले.

चार टप्प्यांतील पुनर्विकास योजना

प्रस्तावित योजनेनुसार, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या जमिनीवरच विकासकामे केली जाणार आहेत, त्यामुळे या दोन टप्प्यांसाठी नव्याने जमीन घेण्याची गरज भासणार नाही.

मात्र तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यासाठी आरोग्य विभाग आणि केंद्र सरकारच्या मालकीची अतिरिक्त जमीन लागणार आहे. त्यामुळे या दोन टप्प्यांचे काम पुढे नेण्याआधी संबंधित जमिनीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.