म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार गेल्यास पैसे कोणाला मिळणार? SEBI च्या नव्या ट्रान्समिशन नियमांचा आराखडा

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्या पैशांवर कोणाचा हक्क राहतो, हा प्रश्न अनेक कुटुंबांसमोर येतो. SEBI च्या नवीन म्युच्युअल फंड हस्तांतरण नियमांनुसार यासाठी नवा आराखडा जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूप सोपी झाली आहे.

पूर्वी नॉमिनीच्या किरकोळ आणि क्षुल्लक चुकांमुळेही दावे नाकारले जात होते. दावे दाखल करण्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादाही होती. आता हा नवीन नियम तीन श्रेणींमध्ये विभागलेला असून प्रत्येक श्रेणीसाठी वेगवेगळे नियम आहेत.

पहिले प्रकरण संयुक्त गुंतवणुकीचे (Joint Holding) आहे. पती-पत्नीने मिळून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक केली असेल, तर ती संयुक्त गुंतवणूक मानली जाते. धारकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला, तर हयात असलेल्या जोडीदारासाठी प्रक्रिया अगदी सोपी असते. नवीन नियमांनुसार AMCs ना आता हयात असलेल्या संयुक्त धारकाकडे KYC, क्षतिपूर्ती बंधपत्र किंवा हमीपत्र यांसारख्या कागदपत्रांची वारंवार मागणी करण्याची गरज नाही. फक्त मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र दिले, की संपूर्ण खाते दुसऱ्या धारकाकडे हस्तांतरित होईल.

दुसरे प्रकरण असे आहे, की म्युच्युअल फंड एकाच व्यक्तीच्या नावावर आहे, पण नॉमिनीचे नाव कागदपत्रांवर आधीच नोंदवलेले आहे. अशा वेळी नॉमिनी AMC किंवा RTA कडे हस्तांतरणाची विनंती करू शकतो. त्यासाठी हस्तांतरण विनंती अर्ज, पडताळणी करता येण्याजोगे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि होल्डिंग्जचे खाते विवरण द्यावे लागते.

नॉमिनी असणे म्हणजे ती व्यक्ती फंडाची कायदेशीर मालक होणे नव्हे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. SEBI च्या नव्या चौकटीनुसार नॉमिनीला मृत गुंतवणूकदाराच्या कायदेशीर वारसांच्या वतीने trustee म्हणून मालमत्ता मिळते. AMC ने नॉमिनीकडे युनिट्स हस्तांतरित केल्यावर AMC ची जबाबदारी पूर्ण होते, पण खरा मालक वारसा हक्क कायद्यानुसार ठरतो.

तिसरे प्रकरण सर्वात गुंतागुंतीचे आहे. यात गुंतवणूकदाराने नामनिर्देशित व्यक्तीची कोणतीही माहिती दिलेली नसते. पती/पत्नी, मुले किंवा आई-वडील यांपैकी पैसे कोणाला मिळतील हे ठरवणे खूप कठीण असते. अशा वेळी दावा करणाऱ्या व्यक्तीला आपण मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस आहोत, हे सिद्ध करावे लागते. SEBI ने दाव्याच्या रकमेनुसार वेगवेगळे मार्ग ठरवले आहेत.

Rs १०,००० पर्यंतच्या लहान दाव्यांसाठी (SOA मोडसाठी) 'क्विक ट्रान्समिशन प्रोसेसिंग' (QTP) मार्ग आहे. तो जवळच्या नातेवाईकांसाठी, म्हणजे आई-वडील, पती/पत्नी आणि मुले यांच्यासाठी आहे. त्यासाठी हस्तांतरण-सह-हमीपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि नातेसंबंधाचा पुरावा लागतो.

Rs १०,००० ते Rs १० लाख दरम्यानचे दावे "सरलीकृत दस्तऐवजीकरण" श्रेणीत येतात. यात मूलभूत कागदपत्रांसोबत नोटरीकृत क्षतिपूर्ती बंधपत्र आणि कायदेशीर वारसांकडून नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र लागू शकते. Rs १० लाखांवरील दाव्यांसाठी अधिक मजबूत कागदपत्रे लागू शकतात, जसे की मृत्युपत्रासोबत indemnity bond, कायदेशीर वारसा हक्क प्रमाणपत्र किंवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र. प्रत्येक प्रकरणात मृत्युपत्राची प्रोबेट अनिवार्य नाही.

युनिट्स डिमॅट खात्यात ठेवलेली असतील, तर या मर्यादा बदलतात. डिमॅट खात्यांसाठी QTP मर्यादा Rs ३०,००० पर्यंत आहे आणि सुलभ कागदपत्र मर्यादा Rs ३० लाख पर्यंत आहे.

याशिवाय इतरही काही बदल झाले आहेत. मूळ मृत्यू प्रमाणपत्र सर्वत्र सोबत बाळगण्याची आता गरज नाही, कारण SEBI ने QR कोड असलेली पडताळणी करता येण्याजोगी मृत्यू प्रमाणपत्रेही स्वीकारली आहेत. सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यानंतर AMC ने २१ कॅलेंडर दिवसांच्या आत ट्रान्समिशन दाव्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. विलंब झाल्यास किंवा दावा नाकारल्यास त्याचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. दावा सादर केल्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या संस्थेने त्वरित पोचपावती देणे आणि सुरुवातीलाच कोणतीही विसंगती उघड करणे आवश्यक आहे.