मुंबईतील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी नऊ सदस्यांची समिती; तीन महिन्यांत अहवाल

मुंबईतील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा रखडलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला. सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करून ही समिती तीन महिन्यांच्या आत आपला शिफारस अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.

समितीच्या कक्षेत शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम (माहीम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड हे सात कोळीवाडे येतात. यापूर्वी या कोळीवाड्यांची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून मोजणी करण्यात आली होती आणि त्यावरून नकाशे तयार झाले होते. मात्र या नकाशांमध्ये दाखवलेल्या सीमांवर विविध प्राधिकरणांनी हरकती नोंदवल्या. म्हणूनच सीमांकन अंतिम करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ही समिती नऊ सदस्यांची आहे. कोकण विभागीय आयुक्त तिचे अध्यक्ष आहेत. समितीत जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर); मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी; बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता खात्याचे शहर अभियंता; पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त यांचा समावेश आहे. कोकण प्रदेशाचे उपसंचालक, भूमी अभिलेख हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

समितीपुढे मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने तयार केलेले सात कोळीवाड्यांचे मोजणी नकाशे असतील. या नकाशांवर आलेल्या हरकतींबाबत संबंधित हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे समिती ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर सीमांकन अंतिम करण्याबाबत शासनाला शिफारस केली जाईल. म्हणजेच नकाशे, हरकती आणि सुनावणी या क्रमाने समितीचे काम चालेल.

बावनकुळे यांनी सांगितले की कोळी बांधव हे मुंबईचे मूळ रहिवासी आहेत आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर तातडीने अंमलबजावणी करून हा आदेश काढण्यात आला आहे. १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नऊ सदस्यांच्या या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने अभ्यास करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही कोळी बांधवाच्या हक्कावर गदा येऊ न देता त्यांच्या जमिनीचे रक्षण आणि विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.