नागपूर-गडचिरोलीला मोठी सौगात, 1 नवे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि 15 नवी अपर तहसीलदार कार्यालये मंजूर

नागपूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनता आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी सुविधा सहज मिळाव्यात आणि प्रशासकीय कामकाजाला वेग यावा, या उद्देशाने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.

या निर्णयानुसार नागपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत एकूण एक नवे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि 15 नवी अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू केली जात आहेत. यामुळे स्थानिक शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना छोट्या छोट्या सरकारी कामांसाठी दूरच्या तहसील कार्यालयात किंवा जिल्हा मुख्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असे सांगण्यात आले आहे.

नागपूर जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या, तिथे वेगाने होणारे शहरीकरण आणि त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाचा वाढत चाललेला व्याप लक्षात घेऊन नागपूर ग्रामीण भागात नवे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील विविध तहसीलींमध्ये 9 नवी अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू केली जात आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागातील जनतेपर्यंत सरकारी सेवा वेगाने आणि सहज पोहोचवण्यासाठी या जिल्ह्यातील 6 तहसीलींमध्ये 6 नवी अपर तहसीलदार कार्यालये स्थापन केली जात आहेत. यामध्ये कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, एटापल्ली आणि अहेरी या तहसीलींचा समावेश आहे. या भागातील जनतेला यापूर्वी सरकारी कामांसाठी बराच लांबचा प्रवास करावा लागत होता, त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

या महत्त्वाच्या पावलामुळे महसूल विभागाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि जलद होणार आहे, तसेच नव्या कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे स्थानिक पातळीवर नव्या पदांची निर्मितीही होणार आहे. जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, जमिनीची कागदपत्रे (7/12) आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता नागरिकांना त्यांच्या जवळच सहज मिळू शकणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या वेळेची आणि पैशांची दोन्हींची बचत होईल आणि प्रशासकीय यंत्रणा तळागाळात अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात आले आहे.