२०२७ हे 'मेट्रो वर्ष' करा, पुढील वर्षी किमान ७० किमी मार्गिका पूर्ण करा: फडणवीस

२०२७ हे वर्ष 'मेट्रो वर्ष' म्हणून राबवावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यंदाची प्रलंबित कामे आणि पुढील वर्षीची कामे मिळून किमान ७० किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका पूर्ण व्हाव्यात, असे त्यांनी निर्देशात म्हटले आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत ३६ किलोमीटरच्या मार्गिका पूर्ण होणार आहेत. ही व्याप्ती ५० किलोमीटरपर्यंत नेण्यासाठी कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्री वॉर रूमची बैठक झाली. या बैठकीत फडणवीस यांनी विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ बैठकीला उपस्थित होत्या. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) के. गोविंदराज, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आणि अपर मुख्य सचिव (पाणीपुरवठा) पराग जैन हेही हजर होते.

कामे ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावीत म्हणून प्रकल्पांवरील किमान ५० टक्के काम यांत्रिकीकरणावर आधारित असावे, अशी सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. कौशल्य असलेले कामगार उपलब्ध होतील याची खात्री करावी आणि मजुरांचा तुटवडा असेल तर त्यावर यांत्रिकीकरणातून मार्ग काढावा, असेही ते म्हणाले.

मेट्रो मार्गिका २-ब मधील डी. एन. नगर ते चेंबूर मार्गावर जुहू सर्कलजवळ गर्डरचे काम बाकी आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी गरज पडल्यास रविवारी १२ तासांचा विशेष रस्ता ब्लॉक घेण्याचे नियोजन करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कामाची सध्याची स्थिती पाहून पुढच्या रस्ता ब्लॉकचा निर्णय घ्यावा. या कामामुळे नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

शिवडी ते वरळी उन्नत मार्गिकेची जोडणी ३१ मे २०२७ पूर्वी पूर्ण करून हा रस्ता नागरिकांसाठी खुला करावा, असे निर्देश आहेत. कोणताही नवा रस्ता दुसऱ्या रस्त्याला जोडताना तिथे वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी आधीपासून नियोजन करावे. वाकोला जंक्शनवरील वाहतूक कोंडीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तातडीने उपाय शोधावा. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडीची ठिकाणे शोधून तिथे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

एमएमआरडीए, मुंबई महापालिका आणि इतर यंत्रणांनी भूमिगत नागरी सुविधांचे अद्ययावत 'मॅपिंग' करावे, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. नागरी सुविधा किंवा पायाभूत सुविधांची कामे करताना ही माहिती सहज मिळावी आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी कमी व्हावा, अशी यंत्रणा उभी करावी, असे त्यांनी सांगितले.

कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी नागरिक आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक फलक, बॅरिकेड्स आणि इतर सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात. प्रकल्पस्थळी सर्व सुरक्षा व्यवस्था पाहणारी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी आणि या सेवांसाठी अत्यल्प दराचे नवीन व्यवसाय प्रारूप विकसित करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केले.