गुरुनानक डेअरी प्रकरणात FDAला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, 5 लाखांची भरपाई रद्द

पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सच्या प्रकरणात अन्न आणि औषध प्रशासनाला (FDA) सर्वोच्च न्यायालयात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुकानमालकाला 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आहे.

या डेअरीविरोधात FDAने कारवाई केली होती. खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि स्वच्छता याबाबत तक्रार होती. खाद्यपदार्थांमुळे फूड पॉइझनिंग झाल्याची तक्रारही प्रशासनाकडे आली होती. त्यानंतर FDAने 12 जून रोजी डेअरीचा फूड लायसन्स निलंबित केला आणि त्यामुळे दुकानाचा व्यवसाय बंद ठेवावा लागला.

पुढे FDAच्या अधिकाऱ्यांनी डेअरीची पुन्हा तपासणी केली. त्या तपासणीत या आस्थापनेकडून सुमारे 98 टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे आढळले, असा दावा करण्यात आला. तरीही दुकानाचा परवाना लगेच परत देण्यात आला नाही. म्हणून डेअरीच्या मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

लायसन्स निलंबित राहिल्यामुळे गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स तब्बल 34 दिवस बंद राहिली. या काळात व्यवसायाचे मोठे नुकसान झाले, असा दावा मालकाने केला. दुकान बंद राहिल्याने सुमारे 8 लाख 74 हजार रुपयांचे नुकसान झाले, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAच्या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पुन्हा केलेल्या तपासणीत नियमांचे मोठ्या प्रमाणात पालन होत असल्याचे समोर आल्यावरही परवाना निलंबित ठेवणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने निलंबनाचा आदेश रद्द करून डेअरी पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली. शिवाय 34 दिवस दुकान बंद राहिल्याच्या नुकसानीपोटी मालकाला 5 लाख रुपये देण्याचा आदेश FDAला दिला होता.

या निर्णयाला FDAने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही कारवाई सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने करण्यात आली, असा युक्तिवाद FDAकडून करण्यात आला. फूड पॉइझनिंगची तक्रार मिळाल्यानंतर ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक होते, असे प्रशासनाने न्यायालयासमोर मांडले.

सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा 5 लाख रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे गुरुनानक डेअरीच्या मालकाला ही रक्कम देण्याची जबाबदारी आता FDAवर राहिलेली नाही.

राज्यात सध्या भेसळखोरांविरोधात आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबतचे नियम मोडणाऱ्यांविरोधात FDAकडून कारवाई सुरू आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली हॉटेल्स, डेअऱ्या आणि खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे. गुरुनानक डेअरी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्यासाठी केलेल्या FDAच्या कारवाईला न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील अन्न सुरक्षा आणि FDAच्या कारवाईच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.