नव्या ग्रामीण रोजगार कायद्यात १२५ दिवसांची हमी, वन हक्कधारकांच्या अतिरिक्त ५० दिवसांबाबत प्रश्न

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी सरकारी रोजगार योजना हा उपजीविकेचा एक प्रमुख स्रोत आहे. पूर्वी मनरेगा अंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जात होती. आता केंद्र सरकारने मनरेगाच्या जागी नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा लागू केला आहे. हा कायदा पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दरवर्षी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देतो.

मात्र वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र आदिवासी कुटुंबांना देण्यात आलेल्या अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हे नेमके प्रकरण काय आहे, ते समजून घेणे गरजेचे आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये वन हक्क कायद्यांतर्गत FRA जमिनीचे हक्क मिळालेल्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना मनरेगाच्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त अतिरिक्त ५० दिवसांचा रोजगार देण्यात आला होता. त्यामुळे या कुटुंबांना दरवर्षी १५० दिवसांचा रोजगार अजूनही मिळू शकेल का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

आधी नवीन कायद्यात काय आहे ते पाहू. केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून 'विकास भारत-रोजगार आणि उपजीविका अभियान अधिनियम, २०२५' लागू केला आहे. या अधिनियमांतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांना एका आर्थिक वर्षात किमान १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मनरेगा अंतर्गत ही मर्यादा १०० दिवसांची होती. म्हणजेच नवीन कायद्यानुसार रोजगाराची हमी २५ दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.

आता वन हक्कधारकांच्या बाबतीत जानेवारी २०१४ मध्ये काय ठरले होते ते पाहू. त्या वेळी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले होते. मनरेगा अंतर्गत आधीच देण्यात आलेल्या १०० दिवसांव्यतिरिक्त वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना ५० दिवसांचा अतिरिक्त मजुरीचा रोजगार द्यावा, असे त्या निर्देशांत होते. ही सुविधा अशा कुटुंबांसाठी होती, ज्यांच्याकडे वन हक्क कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त स्वतःची खाजगी जमीन नव्हती.

या संदर्भातील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, नवीन कायदा लागू झाल्यानंतरही पात्र वन हक्कधारकांना अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा हक्क आहे का. नवीन कायद्याच्या कलम ५ अन्वये पात्र ग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. तथापि, नवीन रोजगार कायद्यात अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

थोडक्यात, नवीन कायद्यात रोजगाराची हमी १०० वरून १२५ दिवसांची झाली आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये वनक्षेत्रातील काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना दिलेल्या अतिरिक्त ५० दिवसांचा उल्लेख मात्र नवीन कायद्यात स्पष्टपणे नाही.