रब्बी हंगाम 2027-28 साठी गव्हासह सहा पिकांच्या एमएसपीत वाढ, केंद्राची मंजुरी
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम 2027-28 साठी गहू, जव, हरभरा, मसूर, मोहरी-राई आणि करडई या सहा पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे.
केंद्र सरकारने रब्बी हंगाम 2027-28 साठी सहा पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. या सहा पिकांमध्ये गहू, जव, हरभरा, मसूर, मोहरी-राई आणि करडई यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला चांगला आणि योग्य भाव मिळावा, हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सगळ्यात जास्त वाढ करडईच्या एमएसपीमध्ये झाली आहे. करडईचा एमएसपी प्रति क्विंटल 675 रुपयांनी वाढला. त्यानंतर मोहरी आणि राईच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 413 रुपयांची वाढ झाली आहे.
इतर पिकांची वाढ अशी आहे : मसूर प्रति क्विंटल 390 रुपये, जव प्रति क्विंटल 136 रुपये, हरभरा प्रति क्विंटल 83 रुपये आणि गहू प्रति क्विंटल 25 रुपये.
ही वाढ 2018-19 च्या केंद्रीय आर्थिक अर्थसंकल्पात ठरवलेल्या नियमांनुसार असल्याचे सरकारने सांगितले. त्या नियमांप्रमाणे शेतकऱ्यांना पिकाच्या सरासरी खर्चाच्या किमान 1.5 पट एमएसपी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. सरकारच्या अंदाजानुसार, उत्पादन घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना गव्हात जवळपास 106 टक्के, मोहरी व राईमध्ये 96 टक्के, मसूरमध्ये 92 टक्के, हरभऱ्यात 59 टक्के, जवामध्ये 58 टक्के आणि करडईत 50 टक्क्यांपर्यंत फायदा मिळू शकतो.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी फक्त गहू-तांदळावर अवलंबून राहू नये, तर डाळी आणि तेलबियांसारखी पिकेही घ्यावीत, यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे या पिकांचा एमएसपी तुलनेने जास्त ठेवला जात आहे. यामुळे शेतकरी दुसऱ्या पिकांच्या लागवडीकडे वळू शकतो, असा सरकारला विश्वास आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2014-15 ते 2025-26 या काळात सरकारने जवळपास 3,715 लाख मेट्रिक टन (LMT) गहू खरेदी केला. त्याआधी 2004-05 ते 2013-14 या दहा वर्षांत गव्हाची सरकारी खरेदी जवळपास 2,254 LMT होती. म्हणजेच आधीच्या काळाच्या तुलनेत गव्हाच्या सरकारी खरेदीत खूप वाढ झाली आहे.
गव्हासह सहा प्रमुख रब्बी पिकांचा विचार केला, तर 2004-05 ते 2013-14 दरम्यान खरेदी जवळपास 2,302 LMT होती. 2014-15 ते 2025-26 या काळात ती वाढून जवळपास 3,921 LMT वर पोहोचली.
सहा प्रमुख रब्बी पिकांच्या शेतकऱ्यांना 2004-05 ते 2013-14 या काळात एमएसपीअंतर्गत एकूण सुमारे 2.65 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. 2014-15 ते 2025-26 या काळात ही रक्कम वाढून 8.36 लाख कोटी रुपये झाली.
एमएसपीमधील या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना पिकांना चांगला भाव मिळण्यास आणि डाळी व तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
