मालेगावचे महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधवांसह तिघांना लाचप्रकरणी अटक; निवृत्तीला दोन दिवस उरले होते

नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव, त्यांचे स्वीय सहाय्यक (PA) निलेश पाटील आणि लेखापाल हरीश डिंबर या तिघांना अटक केली आहे. 20 लाख रुपयांच्या बिलांवर 4 टक्के लाच मागितल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली असून, तिघांवर तसा आरोप आहे. नाशिक जिल्ह्यातून आलेल्या या बातमीने सगळीकडे खळबळ उडाली आहे.

आयुक्त रवींद्र जाधव येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाच त्यांना अटक झाल्याने राज्यभरात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.

प्रकरण नेमके काय आहे, ते असे. मालेगाव महापालिका क्षेत्रात उद्यानातील गवत काढणे आणि जलवाहिनी दुरुस्ती अशी महत्त्वाची कामे पूर्ण झाली होती. या दोन वेगवेगळ्या कामांच्या कंत्राटदाराची एकूण 20 लाख रुपयांची बिले महापालिकेकडून मंजूर व्हायची होती. ही बिले पास करण्यासाठी आणि फाईल पुढे सरकवण्यासाठी 4 टक्के लाचेची मागणी करण्यात आली होती, असा आरोप आहे.

ही लाच द्यायला कंत्राटदार अजिबात तयार नव्हता. या प्रकाराने त्रस्त होऊन त्याने थेट नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अधिकृत तक्रार नोंदवली.

तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन नाशिक एसीबीच्या पथकाने लगेच पडताळणी केली. त्यानंतर सापळा रचण्यात आला आणि आयुक्त रवींद्र जाधव, स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील व लेखापाल हरीश डिंबर या तिघांना लाच घेताना किंवा लाचेची मागणी करताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. कारवाईनंतर तिघांना पुढील कायदेशीर चौकशीसाठी तातडीने नाशिक येथील एसीबीच्या मुख्य कार्यालयात आणण्यात आले.

एसीबीचे पोलीस अधीक्षक भारत तांगडे यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला. कंत्राटदाराच्या कामांची बिले देण्यासाठी लाचेची मागणी झाल्याची तक्रार आमच्याकडे आली होती, असे त्यांनी सांगितले. त्या पडताळणीनंतर महानगरपालिका आयुक्तांसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. तिघांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 7 आणि 12 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्हा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शासकीय विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्याच्या घटना सतत समोर येत आहेत. मात्र महापालिकेच्या सर्वोच्च पदावरील आयुक्तांनाच लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक होण्याची ही अत्यंत गंभीर घटना मानली जात आहे. यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर आणि पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या धडक कारवाईने लाचखोर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.