राज्यात शाळा प्रवेशाच्या नियमांत बदल, पहिलीसाठी सहा वर्षे वय बंधनकारक, नवी कटऑफ डेट ठरली

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गांपासून पहिलीपर्यंत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे किमान वय ठरवून दिले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्याचे वय मोजण्यासाठी आता ३० जून ही कटऑफ डेट धरली जाईल. यापूर्वी वय मोजण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही तारीख ठरलेली होती. तिच्याऐवजी आता ३० जून ही तारीख धरली जाणार आहे.

नवे वयाचे निकष शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पासून पहिलीत प्रवेश घेण्यासाठी मुलाचे वय सहा वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक होणार आहे.

शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई), २००९ नुसार विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया ११ जून २०१० च्या शासन निर्णयाने ठरवण्यात आली होती. त्या निर्णयात पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे वय ठरवले होते. मात्र पाच वर्षे पूर्ण केलेली मुलेही प्रवेशासाठी पात्र मानली गेली होती.

राज्य मंडळाशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी अशा वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळाही चालतात. या शाळांमध्ये पहिलीच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा वेगवेगळी होती आणि कटऑफ डेटही वेगवेगळ्या वापरल्या जात होत्या. तसेच पूर्व प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी वयाचा एकसमान नियमही लागू नव्हता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्व संबंधित वर्गांसाठी किमान वयाचे निकष ठरवले आहेत.

केंद्र सरकारने पहिलीच्या प्रवेशासाठी मुलाचे वय सहा वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला धरून महाराष्ट्र सरकारने आता पूर्व प्राथमिक ते पहिलीपर्यंत राज्यासाठी वयोमर्यादा ठरवली आहे.

पूर्व प्राथमिक वर्गांपासून पहिलीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी किमान आणि कमाल वयोमर्यादेत १५ दिवसांची सूट देण्याची परवानगी शाळाप्रमुखांना असेल. मात्र पायाभूत वर्गांतील नोंदणी तसेच नर्सरी ते पहिलीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मधील सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

नव्या वयाच्या निकषांनुसार सविस्तर सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून जारी केली जातील. या निर्णयामुळे वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांच्या शाळांमधील प्रवेशाच्या वयाच्या नियमांत एकसमानता येईल, अशी अपेक्षा आहे.