जनगणना नियम, १९९० मध्ये दुरुस्ती: खाजगी शाळांच्या शिक्षकांनाही जनगणनेच्या कामावर नेमता येणार

देशात डिजिटल जनगणनेचे काम सुरू असतानाच केंद्र सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच खाजगी शाळांच्या शिक्षकांनाही जनगणनेच्या कामावर नेमता येणार आहे.

यासाठी सरकारने अनेक दशके जुन्या 'जनगणना नियम, १९९०' मध्ये अधिकृतपणे दुरुस्ती केली आहे. या निर्णयामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. याचे कारण असे की, आतापर्यंत अशा राष्ट्रीय सर्वेक्षण आणि गणनेच्या कामांची संपूर्ण जबाबदारी फक्त सरकारी कर्मचारी आणि जिल्हा परिषदेच्या किंवा सरकारी शाळांच्या शिक्षकांवर असायची.

ही दुरुस्ती केंद्र सरकारला करावी लागली, कारण नुकतेच देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामाला लावण्यास मनाई केली होती. उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि हरियाणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिकांवरील सुनावणीत अंतरिम दिलासा दिला होता.

या न्यायालयांचे म्हणणे होते की, १९९० च्या जुन्या नियमांनुसार विनाअनुदानित खाजगी संस्थांच्या शिक्षकांना शिक्षणाशिवायच्या कामासाठी भाग पाडण्याचा कोणताही स्पष्ट कायदेशीर अधिकार नाही. या निर्णयांमुळे प्रत्यक्ष मैदानावरचे काम अडत होते. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने थेट नियमांतच बदल करण्याचा मार्ग निवडला, म्हणजेच न्यायालयांनी बोट ठेवलेली कायदेशीर उणीव नियमांतूनच दूर केली.

सुधारित नियमांनुसार राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला आता स्पष्ट कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. ते कोणत्याही मान्यताप्राप्त किंवा विना-मान्यताप्राप्त शाळेच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा घेऊ शकतात. नव्या राजपत्रानुसार सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांशिवाय सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित खाजगी शिक्षण संस्था या नियमाच्या कक्षेत येतील. ट्रस्ट, सोसायटी किंवा खाजगी समित्या चालवत असलेल्या शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही आता या राष्ट्रीय कर्तव्यात पूर्णपणे समाविष्ट मानले जातील.

प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने फक्त शाळेतील शिक्षकांकडे पाहिलेले नाही, तर इतर अनेक क्षेत्रांचाही यात समावेश केला आहे. नव्या दुरुस्त्यांनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लिपीक कर्मचाऱ्यांना, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSUs) कर्मचाऱ्यांनाही कामावर लावता येईल.

एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँकांचे कर्मचारी, वैधानिक संस्था, खाजगी कंपन्या तसेच विविध सरकारी व गैर-सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनाही गरज पडल्यास घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.