शेतकऱ्यांचा छळ कराल तर तुरुंगात दगड फोडाल, शिंदे यांचा फायनान्स कंपन्यांना इशारा
कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खासगी सावकार आणि बँकांवर कठोर कारवाई होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करून त्यांचा छळ करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खासगी सावकार आणि बँकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. शेतकऱ्याला त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केले, तर संबंधितांवर हत्येचा गुन्हा दाखल होईल आणि त्यांची रवानगी तुरुंगात केली जाईल. तिथे त्यांना दगड फोडायला लावू, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भाग असलेल्या हरसूल येथे शिवसेनेच्या वतीने दिवाळी शिधावाटप कार्यक्रम झाला. त्यात ते बोलत होते. उपमहापौर विलास शिंदे यांच्या पुढाकारातून तयार केलेल्या १० हजार विशेष दिवाळी शिधा किटचे आदिवासी आणि शेतकरी कुटुंबांना वाटप करण्यात आले.
नांदेडमधील एका शेतकऱ्याचा उल्लेख करून शिंदे म्हणाले, की त्या शेतकऱ्याला फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात नेऊन मारहाण करण्यात आली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. बँका, विमा कंपन्या, खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांनी शेतकऱ्यांवर दबाव आणून त्यांचा छळ करू नये, असे ते म्हणाले.
जबरदस्तीच्या कर्जवसुलीवर सरकारने बंदी घातली आहे. तरीही कोणी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन दबाव टाकला किंवा त्यांच्याशी गैरवर्तन केले, तर शेतकरी आणि शिवसैनिकांनी अशा लोकांना थेट पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच शेतकऱ्यांना सन्माननिधी नियमित मिळत राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये मिळून शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतात.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांना भीषण दुष्काळाचा फटका बसला आहे. शेतातील उभी पिके वाळली आहेत. मंत्रिमंडळाने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या सर्व १२ सवलती दिल्या जातील. तातडीची मदत म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांत तातडीने किसान सहायता केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देश मंत्री दादाजी भुसे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले आहेत. या केंद्रांमार्फत पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण, सरकारी मदतीचे वितरण, टँकरने पाणीपुरवठा आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
दुष्काळामुळे गरीब कुटुंबांना मुलींची लग्ने करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांची यादी तयार करण्याचे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.