दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी पाच हजारांची बोळवण, सरकारचे दुर्लक्ष : रोहित पवार यांचा आरोप

नांदेड : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यायला हवी, पण सरकारने फक्त पाच हजार रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली आहे, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. सरकार निवडणूक प्रचार आणि फोडाफोडीच्या राजकारणात गुंतले आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे ते म्हणाले.

पवार यांच्या म्हणण्यानुसार सोयाबीन, ऊस आणि फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अडचणीच्या काळातही पीक वाचवणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतमाल विकताना व्यापाऱ्यांकडून अडवणुकीला तोंड द्यावे लागत आहे. ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या आर्थिक लुबाडणुकीकडेही सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायला हवे, असेही ते म्हणाले.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दबाव आणूनही आमदार सतेज पाटील यांचे पॅनल विजयी झाले, असा उल्लेखही पवार यांनी केला.

मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर जास्त बोलायला पवार यांनी नकार दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपासून लक्ष हटवण्याऐवजी राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चर्चा दुष्काळाच्या प्रश्नावर केंद्रित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. पत्रकार परिषदेला खासदार रवींद्र चव्हाण, माजी मंत्री माधवराव किन्हाळकर यांच्यासह इतर जण उपस्थित होते.

आत्महत्या केलेले शेतकरी क्षीरसागर यांच्या कुटुंबीयांची रोहित पवार यांनी भेट घेतली आणि त्यांचे सांत्वन केले. त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून कुटुंबाला मदतीची ग्वाही दिली. मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी लागेल ती मदत करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यावेळी पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचेही लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी आणि शेतीसाठी पुरेसा व नियमित वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली.

पत्रकार परिषद 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी झाली. त्यात पवार म्हणाले, की महाराष्ट्रात सरकार शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि परिस्थिती 1972 च्या ऐतिहासिक दुष्काळापेक्षा वाईट आहे.

राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांत (74 टक्के) दुष्काळ जाहीर झाला आहे. हेक्टरी 8,500 रुपये या SDRF निकषाने जास्तीत जास्त 17000 पर्यंत मदत मिळणार आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, की 76 तालुक्यांत पीक नुकसान झाले असून चारा-पाणी टंचाईची शक्यता आहे. कर्जाचे पुनर्गठन, जमीन महसुलात सूट आणि वीज बिलात सवलत जाहीर झाली आहे. पाणी, चारा आणि वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.