पावसाची तूट, थकलेली देणी आणि लांबलेला वेतन आयोग; राज्यात दिवाळीवर चिंतेचे सावट

राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नाशिक हे भाग वगळता इतरत्र मोसमी पाऊस ७० टक्क्यांनी कमी पडला आहे, असे या मांडणीत म्हटले आहे. हवामान विभागाने आधीच प्रसिद्ध केलेला वैज्ञानिकांचा अहवाल तंतोतंत खरा ठरल्याचे सांगून २०१६ नव्हे, तर २०२६ चा पावसाळा गायबच झाला आहे, असे यात नमूद आहे. त्यामुळे करोडो शेतकरी संकटात सापडले असून शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचेही म्हटले आहे.

सुरुवातीला विरोधी पक्ष आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांनी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत मदत द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र राज्य सरकारने शेवटी फक्त पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. ही मदत म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे, असे या मांडणीत म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगत, विरोधी पक्ष आणि नेते नंतर शांत कसे झाले, हे एक कोडेच आहे, असेही यात नमूद केले आहे.

सरकारी ठेकेदारांचे ९६ हजार कोटी रुपये राज्य शासनाकडे बाकी आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांच्या आत्महत्यांमध्ये सतत वाढ होत असून ही बाब गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. देशात सर्वाधिक, म्हणजे ३५ हजार १५० कोटी रुपयांचे जी एस टी संकलन करणाऱ्या राज्याला हे शोभणारे नाही, असे यात मांडले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ८६ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे ७५०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडे बाकी असल्याचे समजते.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या १७ लाख, तर निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या जवळपास ७ लाख आहे. देशात ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तिवेतनधारक आहेत. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी करते. पहिला वेतन आयोग १९४६ मध्ये स्थापन झाला होता. केंद्र शासनाने ८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी २०२५ मध्ये केली, पण आयोग स्थापन करण्यात बरीच दिरंगाई झाली. खरे तर जानेवारी २०२६ या नव्या वर्षात आयोगाच्या शिफारशी लागू व्हायला हव्या होत्या. केंद्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच निवृत्तिवेतनधारकांवर दिवाळी अंधारात साजरी करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हटले आहे.

वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राप्रमाणेच राज्यालाही लागू व्हाव्यात आणि केंद्राने त्यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी आहे. राज्यात डबल इंजिन सरकार असतानाही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना वेतन आयोगाचा न्याय मिळालेला नाही, असे यात म्हटले आहे. ६ व्या आणि ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ राज्याने ३ वर्षे उशिरा दिला. केंद्राप्रमाणे थकबाकी एकरकमी रोख न देता, ती बिनव्याजी ५ समान हप्त्यांत विभागली गेली. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली, असे यात नमूद आहे. आता तरी ही पुनरावृत्ती टाळून न्याय द्यावा, अशी मागणी आहे.

केंद्र सरकारने सध्याचा महागाई भत्ता नुकताच ६३ टक्के जाहीर केला आहे. दिवाळी असूनही राज्य सरकारने जुलै २६ चा महागाई भत्ता जाहीर केलेला नाही, त्यामुळे वाढत्या महागाईत आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत पैसा आहे, पण शेतकरी, कष्टकरी, ठेकेदार आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा देण्यासाठी तिजोरी खाली आहे, असे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्रा. विजय राठी यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने राजधर्माचे पालन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.