पूर व अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दोन शासन आदेश जारी

चंद्रपूर : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन स्वतंत्र शासन आदेश काढले आहेत. एका आदेशात पुरामुळे शेतजमिनींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दुसऱ्या आदेशात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयांमागे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची आग्रही मागणी आणि त्यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे.

जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातही जुलै महिन्यात आलेल्या पुराचा फटका अनेक गावांतील शेतकऱ्यांना बसला. नदी-नाल्यांच्या पुरामुळे शेतजमिनी खरडून गेल्या, वरचा सुपीक मातीचा थर वाहून गेला आणि जमिनींचे स्वरूपच बदलले. दुसरीकडे, अतिवृष्टीमुळे हाताशी आलेली पिकेही अनेक शेतकऱ्यांची वाया गेली. या दोन्ही आपत्तींमध्ये नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून योग्य आर्थिक मदत मिळायला हवी, अशी भूमिका आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे मांडली होती.

या विषयावर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदजी पाटील यांच्याकडे आग्रही मागणी केली होती. विशेषतः मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे त्यांनी या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन पाटील यांनी मुनगंटीवार यांना दिले होते. तसेच मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तत्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

मंत्री पाटील यांच्या निर्देशांनंतर विभागाने आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दोन्ही शासन आदेश काढले. पहिल्या आदेशानुसार अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतजमिनींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून ठरलेल्या निकषांनुसार मदत वाटण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसऱ्या आदेशानुसार जून ते ऑगस्ट २०२६ या काळात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या आदेशात पात्र लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जमिनीचे नुकसान आणि पिकांचे नुकसान या दोन्हींसाठी वेगळे आदेश निघाल्याने आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही वेगवेगळ्या आपत्तींच्या काळात शासनाकडे मागण्या मांडल्या आहेत. दुष्काळी मदत, पीकविमा, धान उत्पादकांना बोनस, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी अशा अनेक विषयांकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. आपत्ती कोणतीही असो, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, ही भूमिका त्यांनी यावेळीही ठामपणे मांडली. दोन्ही आदेशांतील तरतुदींनुसार पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत विनाविलंब पोहोचावी, अशी अपेक्षा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.