शेतकऱ्यांची सुमारे 58,000 कोटी रुपयांची थकीत वीजबिले माफ, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
राज्यातील शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही रक्कम सुमारे 58,000 कोटी रुपये आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून, या बिलांची एकूण रक्कम सुमारे 58,000 कोटी रुपये आहे.
शनिवारी, 7 नोव्हेंबर रोजी लोहारी सावंगा गावात सामुदायिक प्रार्थना सभा झाली. या सभेला संबोधित करताना फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला. थकीत वीजबिलांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या पावसाळ्यात पाऊस कमी पडल्यामुळे शेतीसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. अशा काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकार करत असलेल्या कामांचाही त्यांनी उल्लेख केला. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, पाणंद रस्त्यांची बांधणी आणि सुधारणा, जुन्या बंधाऱ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाचे विविध प्रकल्प यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. येत्या काही महिन्यांत पुरेसे पाणी मिळावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. बंधारे म्हणजे पाणी अडवून साठवणारी छोटी बांधकामे.
आपल्या भाषणात फडणवीस यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या शिकवणीचा संदर्भ दिला. तुकडोजी महाराजांनी लिहिलेला प्रसिद्ध ग्रंथ ग्रामगीता हा गावांच्या आर्थिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकासाचा मार्ग दाखवतो, असे ते म्हणाले. गावाची समृद्धी आणि टिकाऊ ग्रामीण विकास साधण्यासाठी ग्रामगीतेतील तत्त्वे आजही उपयुक्त आहेत, यावर त्यांनी भर दिला.
कार्यक्रमाला राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार चरणसिंह ठाकूर, आमदार डॉ. आशिष देशमुख, विधान परिषद सदस्य डॉ. राजीव पोतदार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी उपस्थित होते.
प्रस्तावित 58,000 कोटी रुपयांची ही माफी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल मानले जात आहे. मात्र ही माफी प्रत्यक्षात कशी राबवली जाणार, कोणते शेतकरी त्यासाठी पात्र ठरणार आणि ती कधीपर्यंत लागू होणार, याचा तपशील अजून जाहीर झालेला नाही.


कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.