शेतकऱ्यांची 58,000 कोटी रुपयांची वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

दिवाळीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या दिलाशाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांची सुमारे 58,000 कोटी रुपयांची वीजबिले माफ केली जाणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सावंगा गावात शनिवारी, 7 नोव्हेंबरला सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला संबोधित करताना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. संकटाच्या या काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, असे ते म्हणाले.

गेल्या पावसाळ्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले, असे फडणवीस यांनी सांगितले. या परिस्थितीकडे पाहून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार सतत प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

येत्या महिन्यांत पाण्याची उपलब्धता राहावी, यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यात पांदण रस्त्यांची बांधणी, जुन्या धरणांचे आणि बंधाऱ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामे यांचा समावेश आहे. या कामांमुळे ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा बळकट होतील आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

आपल्या भाषणात फडणवीस यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ग्रामगीतेचा उल्लेख केला. ग्रामगीतेत गावांच्या आर्थिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विकासाचा मार्ग सांगितला आहे, असे ते म्हणाले. ग्रामगीतेतील विचार अंगीकारले तर गावे समृद्ध आणि स्वावलंबी होऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामविकास आणि सामाजिक बदलासाठी त्यात मांडलेले विचार आजही उपयोगी आहेत, असे त्यांचे म्हणणे होते.

या कार्यक्रमाला राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार चरणसिंह ठाकूर आणि डॉ. आशीष देशमुख, विधान परिषद सदस्य डॉ. राजीव पोतदार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचे 58,000 कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ करण्याची घोषणा राज्याच्या शेती क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय मानली जात आहे. मात्र या योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार, माफीची प्रक्रिया काय असेल आणि ती कधीपासून लागू होणार, याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांची अजून प्रतीक्षा आहे.