केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढला, दिवाळीआधी मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नागपूर: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यात तीन टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे मूळ वेतनाच्या ६० टक्क्यांवर असलेला हा भत्ता आता ६३ टक्क्यांवर गेला आहे. दिवाळीला आठवडाभराहून अधिक अवधी असताना हा निर्णय झाला असून, वाढ यंदाच्या १ जुलैपासून लागू होणार आहे.

या निर्णयाचा लाभ सुमारे ४८ लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि ६८ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मान्य सूत्रानुसार ही वाढ ठरवण्यात आली आहे.

महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना आधार देण्यासाठी असलेला महत्त्वाचा खर्चसमायोजन भत्ता आहे. ठरलेल्या उत्पन्नावर महागाईचा जो परिणाम होतो, तो भरून काढणे हे त्याचे विशिष्ट काम आहे. हा भत्ता मूळ वेतनाच्या टक्केवारीत मोजला जातो आणि कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकून राहावी म्हणून ठरलेल्या महागाई निर्देशांकांनुसार त्यात ठराविक काळाने सुधारणा होते.

महागाईशी जोडलेला हा भत्ता वर्षातून दोनदा, साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये, सुधारला जातो. कामगार मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या श्रम ब्युरोकडून दर महिन्याला जाहीर होणाऱ्या औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI-IW) तो आधारित असतो.

कर्मचारी संघटनेने अलीकडे पाठवलेल्या एका पत्रात गेल्या काही वर्षांतील महागाई भत्त्याच्या वाढीकडे लक्ष वेधले होते. त्या पत्रानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै २०२३ मध्ये ४६ टक्के होता. तो जानेवारी २०२४ मध्ये ५० टक्के, जुलै २०२४ मध्ये ५३ टक्के, जानेवारी २०२५ मध्ये ५५ टक्के, जुलै २०२५ मध्ये ५८ टक्के आणि जानेवारी २०२६ मध्ये ६० टक्क्यांवर पोहोचला. म्हणजे जुलै २०२३ ते जानेवारी २०२६ या काळात १४ टक्के गुणांची वाढ झाली.

सध्या सातवा वेतन आयोग लागू आहे. त्याच्या नियमांनुसार १ जुलै २०२६ पासून लागू होणारा महागाई भत्त्याचा दर, जुलै २०२५ ते जून २०२६ या मागील १२ महिन्यांतील अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) सरासरीवरून काढला जातो.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता काढण्याचे सूत्र असे आहे: DA (%) = [(12-month average AICPI-IW x 2.88) - 261.33] / 261.33 x 100.

ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू असल्याने, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना या महिन्यात महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या थकबाकीसह वाढीव पगार मिळणार आहे.