कन्हान पुलाच्या जमिनीची भरपाई: हायकोर्टाचे संकेत, याचिकेत प्रथमदर्शनी तथ्य दिसत नाही

नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर कन्हान नदीवर मुख्य पूल बांधला जात आहे. या पुलासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनीच्या भरपाईचा दर वाढवून मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका कृष्णा अग्रवाल यांच्या वतीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकेत प्रथमदर्शनी कोणतेही मेरिट दिसत नसल्याचे संकेत दिले. याचिकाकर्त्यांना कायद्याप्रमाणे योग्य भरपाई आधीच देण्यात आली आहे, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

सुनावणीच्या वेळी कृष्णा अग्रवाल स्वतः कोर्टात हजर होते. आपल्याला वकील बदलायचा आहे, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. कोर्टाने ही विनंती मान्य करून वकिलांना या प्रकरणातून मुक्त केले. पुढच्या तारखेआधी दुसरी कायदेशीर व्यवस्था करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना देऊन सुनावणी तहकूब करण्यात आली.

कोर्टाच्या निर्देशांनुसार भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात दिलेल्या भरपाईचा सविस्तर तपशील मांडण्यात आला. कागदपत्रे तपासल्यानंतर कोर्टाने नोंदवले की, भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेत योग्य प्रतिकर आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 तसेच 12 मे 2015 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार याचिकाकर्त्यांना योग्य भरपाई दिली गेली आहे.

याचिकाकर्त्यांना मिळालेली एकूण भरपाई रेल्वे आणि विद्यापीठाला मिळालेल्या भरपाईपेक्षा जास्त आहे, असेही कोर्टाने नोंदवले. प्रतिज्ञापत्रात असेही स्पष्ट करण्यात आले की, रेल्वे आणि विद्यापीठाच्या जमिनींचे अधिग्रहण झालेच नव्हते. त्या जमिनी 35 वर्षांच्या कालावधीसाठी लीजवर घेतल्या होत्या आणि सामंजस्य करार (MoU) करून हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. ही परिस्थिती पाहता याचिकाकर्ता रेल्वे किंवा विद्यापीठाइतक्याच भरपाईचा दावा करू शकत नाही, असे हायकोर्टाने मान्य केले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, प्रतिवादींनी 1 जून 2025 रोजी रेल्वे आणि नागपूर विद्यापीठाच्या जमिनीचे मूल्यांकन 3,000 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने केले होते. मात्र त्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन करण्याची वेळ आली, तेव्हा समितीने स्लॅबनुसार दर लावले. त्यात 500 चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी 100 टक्के बाजारभाव आणि 501 ते 2000 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी 10 टक्के बाजारभाव ठरवण्यात आला.

मुरलीधर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी 3,000 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने भरपाई देण्याची मागणी केली होती. समान वागणूक मिळाली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला होता.