नागपूर : रामदेव बाबा बिल्डर्सच्या पाच संचालकांवर १२.२० कोटींच्या गुंतवणूक फसवणुकीचा गुन्हा
छत्तीसगडचे माजी महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा आणि त्यांच्या कुटुंबाची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून सीताबर्डी पोलिसांनी कोर्टाच्या आदेशानंतर एफआयआर नोंदवला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूरच्या सीताबर्डी पोलिसांनी रामदेव बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि. या कंपनीच्या पाच संचालकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. छत्तीसगडचे माजी महाधिवक्ता आणि ज्येष्ठ वकील जुगल किशोर गिल्डा आणि त्यांच्या कुटुंबाची गुंतवणुकीच्या नावाखाली १२.२० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा या संचालकांवर आरोप आहे. हे प्रकरण गुंतवणुकीतील फसवणुकीचे असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर हा एफआयआर नोंदवण्यात आला. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (वित्तीय आस्थापनांमधील) अधिनियम म्हणजेच एमपीआयडी कायद्यातील तरतुदी आणि फसवणुकीशी संबंधित लागू कलमे यांखाली गुन्हा दाखल झाला आहे.
आरोपी म्हणून गोपाल हरिकिशन चांडक, मोहन हरिकिशन चांडक, शारदादेवी चांडक, गणेश विठ्ठलदास चांडक आणि सुजाता मोहन चांडक यांची नावे समोर आली आहेत. हे पाचही जण वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथील रहिवासी आहेत.
तक्रारीनुसार, गिल्डा कुटुंबाचे चांडक कुटुंबाशी जुने संबंध होते. गुंतवणुकीची ही कथित योजना २००९ मध्ये सुरू झाली. त्यावेळी आरोपींनी चांगले व्याज देण्याचे आश्वासन दिले आणि २८ ते २९ महिन्यांत पैसे दुप्पट होतील, असे गुंतवणूकदारांना सांगितल्याचा आरोप आहे.
या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून गिल्डा, त्यांच्या पत्नी सुनीता आणि मुलगा अनुप यांनी रोख रक्कम आणि चेकद्वारे एकूण १२.२० कोटी रुपये गुंतवले, असे सांगण्यात आले आहे. ठरलेला कालावधी संपल्यानंतरही कुटुंबाला मूळ रक्कम मिळाली नाही आणि वचन दिलेला परतावाही मिळाला नाही, असा आरोप आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, गुंतवणुकीच्या सुरक्षेसाठी आरोपींनी पोस्ट-डेटेड चेक दिले होते. मात्र ते सर्व चेक वटले नाहीत, म्हणजेच बाउन्स झाले, असे सांगण्यात येते.
त्यानंतर आरोपींनी गुंतवणूकदारांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा करार केल्याचाही आरोप आहे. पण ती मालमत्ता आधीच विकली गेली असल्याचे तक्रारदारांना नंतर कळले. यामुळे गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्याबद्दलची चिंता आणखी वाढली.
पैसे परत न मिळाल्यानंतर गिल्डा यांनी पोलिसांकडे धाव घेतल्याचे सांगितले जाते. पण प्रभावी कारवाई झाली नाही, तेव्हा त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडेही (EOW) दाद मागितली. तक्रारीनुसार, त्यानंतर हे प्रकरण एमपीआयडी कोर्टात नेण्यात आले. कोर्टाने पोलिसांना गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले.
कोर्टाच्या या आदेशानुसार सीताबर्डी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आणि कथित फसवणुकीचा तपास सुरू केला. आरोपींवरील आरोप अजून तपासातून आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून सिद्ध व्हायचे आहेत.