जंतरमंतरच्या आंदोलनाला वकिलांचा पाठिंबा; सुप्रीम कोर्टाबाहेर वकिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील (SIR) कथित अनियमिततेविरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता न्यायालयीन वर्तुळातूनही पाठिंबा मिळत आहे. शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातून जंतरमंतरच्या दिशेने शांततेत मोर्चा काढणाऱ्या वरिष्ठ आणि महिला वकिलांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या कारवाईनंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. असोसिएशनने भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. वकिलांच्या शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईबाबत सरन्यायाधीशांनी लक्ष घालावे, अशी संघटनेची भूमिका या पत्रातून मांडण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेट क्रमांक 'सी' आणि भगवान दास रोड परिसरातून काळे कोट घालून वकील जंतरमंतरच्या दिशेने निघाले होते. पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून त्यांना १०० यार्डांवरच रोखले. मोर्चात अनेक वरिष्ठ आणि महिला वकील होत्या. पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, गोल मार्केट येथील ए. के. गोपालन भवनातून जंतरमंतरच्या दिशेने मोर्चा काढणाऱ्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) च्या ४०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यांना पोलिसांच्या बसमधून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात आल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

SFI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम. साजी यांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी १० वाजता मोर्चा सुरू होताच पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता.

पोलिसांच्या बसमध्येही विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवली. एका आंदोलक विद्यार्थ्याने सांगितले की, हा लढा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे आणि ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवरून आंदोलकांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातून उतरवून ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यूट्यूबर ध्रुव राठी याला गुरुग्राममधून, तर आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना चंदीगडमधून ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.

वकील, विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्ते यांच्या सहभागामुळे दिल्लीतील आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळत असल्याचे दिसते. पोलिसांच्या कारवाईवरून कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या पत्रावर सरन्यायाधीश कार्यालय काय भूमिका घेते आणि आंदोलनाबाबत पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.