जंतर-मंतरवरील सीजेपीच्या आंदोलनाला परवानगी नाही, दिल्लीत मोठा पोलीस बंदोबस्त

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी विरोधी पक्ष आणि कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) मोठे आंदोलन जाहीर केले आहे. त्यानंतर दिल्ली पोलीस पूर्णपणे सतर्क झाले आहेत. सीजेपीने १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरला वेढा घालण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राजधानीला किल्ल्याचे स्वरूप आले आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ८ ते १२ ऑक्टोबर या काळात दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. सुमारे २० हजार दिल्ली पोलीस जवान आणि २३ हजार केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

सध्या संपूर्ण नवी दिल्लीत भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे कलम १६३ लागू आहे. त्यानुसार चार किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांना परवानगी दिली जाणार नाही.

दिल्ली पोलिसांनी सीजेपीला आंदोलनासाठी परवानगी दिलेली नाही. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जंतर-मंतरवर कोणत्याही निदर्शनासाठी किमान १० दिवस आधी अर्ज करावा लागतो आणि जास्तीत जास्त १००० लोकांच्या गर्दीलाच परवानगी आहे. सीजेपीने परवानगी मागितली नाही, तर फक्त माहितीचे पत्र दिले. म्हणून पोलिसांनी निदर्शनाला परवानगी नाकारली आहे.

परवानगी नाकारल्यानंतर सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास म्हणाले की, निदर्शनासाठी परवानगी मागणे हा मूर्खपणा आहे आणि आम्ही पोलिसांना कळवले आहे.

बंदोबस्ताचा आकारही मोठा आहे. १२ ऑक्टोबरपर्यंत निमलष्करी दलाची एकूण २२१ पथके तैनात केली जातील. गृह मंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांना ११० अतिरिक्त पथके दिली आहेत. त्यात ८५ सीआरपीएफ, १० एसएसबी, ७ आरएएफ, ७ आयटीबीपी आणि सीआयएसएफची १ कंपनी यांचा समावेश आहे.

दिल्लीबाहेरूनही मदत मागवण्यात आली आहे. शेजारच्या राज्यांमधूनही पोलीस दलांना बोलावण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी ९३ कंपन्या तैनात केल्या होत्या, त्यापेक्षा ही सुरक्षा व्यवस्था खूपच मोठी मानली जात आहे. कोणत्याही अनधिकृत वाहनाला किंवा जमावाला आत येता येऊ नये, म्हणून दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर अनेक थरांचे बॅरिकेडिंग लावण्यात आले आहे.

संशयितांना ओळखण्यासाठी अत्याधुनिक एफआरएस तंत्रज्ञान असलेले कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या शेजारच्या राज्यांतील पोलिसांनाही सीमेवर दक्षता वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, दिल्ली परिसरातील सर्व प्रमुख मेट्रो स्थानके बंद ठेवली जाऊ शकतात. सुरक्षेच्या कारणासाठी गरज पडल्यास स्थानिक बाजारपेठाही तात्पुरत्या बंद ठेवल्या जाऊ शकतात.