इटलीत हिंसक निदर्शनांवर नवा सुरक्षा अध्यादेश; अल्पवयीन मुलांच्या पालकांवरही कारवाई

लोकशाहीत विरोध नोंदवणे आणि शांततेने निदर्शने करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार मानला जातो. पण या निदर्शनांचे रूपांतर हिंसक दंगलीत, सार्वजनिक मालमत्तेच्या तोडफोडीत आणि दुकानांच्या लुटमारीत झाले, की प्रशासनाला कडक पावले उचलावी लागतात. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या सरकारने असाच एक कठोर निर्णय घेतला आहे. वाढत्या हिंसक आंदोलनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या 'सुरक्षा अध्यादेशाला' (Security Ordinance) अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामागे उत्तर इटलीतील घटना आहेत. इटलीची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मिलानमध्ये (Milan) नुकतीच तीव्र निदर्शने झाली. निदर्शनांच्या नावाखाली उपद्रवी लोकांनी शहरात धुमाकूळ घातला. रस्त्यांवरील दुकानांची तोडफोड झाली, व्यापारी प्रतिष्ठाने लुटली गेली आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांवरही थेट हल्ले झाले. त्यामुळे शहराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.

या घटनेनंतर पंतप्रधान मेलोनी यांनी स्पष्ट केले की, "चोरी, तोडफोड आणि हिंसाचार या गोष्टींना आंदोलनाचा किंवा विरोधाचा भाग म्हणून कधीही समर्थन देता येणार नाही. नागरी सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही." त्यानंतर लगेचच मंत्रिमंडळाने या अध्यादेशाला हिरवा कंदील दाखवला.

नव्या नियमांनुसार, आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा भीतीचे वातावरण तयार करणाऱ्या किमान ५ जणांच्या गटातील कोणत्याही व्यक्तीला ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. आंदोलनात हिंसाचार करणे, पोलिसांवर हल्ला करणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे यात दोषी आढळल्यास तुरुंगवासासोबत २०,००० युरो दंडही होणार आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे २१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते.

सर्वात जास्त चर्चा अल्पवयीन मुलांबाबतच्या तरतुदीची आहे. निदर्शनांच्या काळात १४ ते १७ वयोगटातील किशोरवयीन मुले गर्दीचा फायदा घेऊन तोडफोड करताना, गाड्या जाळताना किंवा दुकाने लुटताना आढळतात. आधी वयामुळे त्यांना कायद्यातून सूट मिळत असे. आता अशा कारवायांत मुलांचा सहभाग सिद्ध झाला, तर त्यांच्या पालकांवर थेट कायदेशीर कारवाई होईल आणि त्यांच्याकडून मोठा आर्थिक दंड वसूल केला जाईल. सार्वजनिक सुरक्षेला धोका ठरू शकणाऱ्या १४ ते १७ वर्षांच्या मुलांना संशयास्पद हालचालींवरून ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकारही इटालियन पोलिसांना दिले आहेत. मुलांवर चांगले संस्कार करणे आणि ते हिंसाचारात उतरणार नाहीत याकडे लक्ष देणे ही पालकांची पहिली जबाबदारी आहे, असा संदेश सरकारने यातून दिला आहे.

आंदोलनादरम्यान ओळख लपवण्यासाठी तोंडाला रुमाल, मास्क किंवा हेल्मेट बांधून चेहरा झाकण्यावरही कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हिंसाचार करून पळून जाणाऱ्यांचा शोध घेणे सोपे व्हावे, यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. तसेच तोडफोडीत सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचे जेवढे नुकसान झाले असेल, त्याची नीट पाहणी करून पूर्ण भरपाई संबंधित आंदोलकांकडून किंवा त्यांच्या संघटनेकडून वसूल करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला मिळाले आहेत.

या निर्णयाची तुलना भारतीय प्रसारमाध्यमांत आणि राजकीय वर्तुळात उत्तर प्रदेशातील सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान वसुलीच्या कायद्याशी केली जात आहे. उत्तर प्रदेशातही दंगलखोरांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची तरतूद आहे. मात्र इटली आणि भारत या दोन्ही देशांची घटनात्मक चौकट, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पोलीस यंत्रणा एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी आहे.