इस्रायल निवडणूक: मत खरेदीच्या संशयावरून अटक केलेल्या दोघांची सुटका, आयोगाचे स्पष्टीकरण

इस्रायलमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालानंतर वाद पेटला आहे. त्याची चर्चा आता जगभर सुरू आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने अरब पक्षांवर आरोप केला आहे की, त्यांनी मते चोरण्यासाठी आणि विकत घेण्यासाठी कतारकडून पैसे घेतले. या गदारोळात इस्रायलच्या निवडणूक आयोगाने निवेदन काढून आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच मत खरेदीच्या आरोपावरून अटक झालेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांपैकी दोघांची सुटका झाल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

आयोगाने रविवारी पत्रकार परिषद घेतली आणि निवेदनही जारी केले. त्यात सांगितले गेले की, निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप झाल्याचे किंवा मतचोरी झाल्याचे आरोप खरे ठरले, तरी अधिकृत निकालात कोणताही बदल केला जाणार नाही. आयोगाचे प्रमुख नोआम सोलबर्ग यांनी इस्रायलची अंतर्गत सुरक्षा संस्था शिन बेटचे प्रमुख आणि ॲटर्नी जनरल यांच्याशी चर्चा करून ही भूमिका स्पष्ट केली. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वास टिकून राहील, असे मानले जात आहे.

मतदानाआधी रोख रकमेने भरलेली पाकिटे जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून इस्रायली पोलिसांनी तीन राजकीय कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. पैशांच्या जोरावर मते विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. रविवारी पोलिसांनी त्यातील दोघांना सोडले. एकाची सुटका काही कडक अटींवर झाली, तर दुसऱ्याला घरातच नजरकैदेत राहण्याचे आदेश मिळाले. हे दोघे अरबांच्या नेतृत्वाखालील रा'आम पक्षाचे असल्याचे समोर आले आहे. या पक्षाने यंदाच्या निवडणुकीत एकूण आठ जागा जिंकल्या आहेत. पक्षाचे नेते मन्सूर अब्बास यांनी या अटकेचा तीव्र निषेध केला. हा प्रकार पूर्णपणे अलोकतांत्रिक असून निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी नेतान्याहू यांच्यावर टीका केली आहे. विरोधी पक्षनेते गडी आयझेनकोट यांनी रविवारी निवेदन काढून आरोप केला की, नेतान्याहू निवडणुकीचे निकाल आणि देशातील लोकशाही प्रक्रिया बदनाम करण्यासाठी मोठी आणि संघटित मोहीम राबवत आहेत. हा आयझेनकोट यांचा आरोप आहे.

निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी जुळवाजुळव सुरू आहे. २७ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या, तर आयझेनकोट यांच्या विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या. इस्रायलच्या संसदेत १२० सदस्य असतात आणि सरकार बनवण्यासाठी किमान ६१ जागा लागतात. तीन अरब पक्षांनी मिळून विक्रमी १९ जागा जिंकल्या आहेत. हे पक्ष आयझेनकोट यांच्यासोबत गेले, तर त्यांची एकूण संख्या ६७ पर्यंत जाऊ शकते आणि त्यांना सहज सरकार बनवता येईल. मात्र अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावरून इस्रायलच्या राजकारणात तीव्र मतभेद दिसत आहेत.

आयोगाकडून ४ नोव्हेंबरला निकाल अधिकृतपणे प्रमाणित केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग बहुमत सिद्ध करू शकणाऱ्या उमेदवाराला नवे सरकार बनवण्यासाठी अधिकृतपणे बोलावतील. नवे सरकार स्थापन करण्याची अंतिम मुदत ११ नोव्हेंबर ठरलेली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत इस्रायलच्या राजकारणात काय घडते, याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे.