दिवाळीपूर्वी केंद्राकडून महाराष्ट्राला कर महसुलातील वाट्याचे ७,०२२ कोटी रुपये

दिवाळी तोंडावर आलेली असताना केंद्र सरकारने राज्यांना कर महसुलातील वाट्याचा आगाऊ हप्ता दिला आहे. या वाटपात महाराष्ट्राच्या वाट्याला ७,०२२ कोटी रुपये आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निधीबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे. या निधीमुळे राज्यातील वेगवेगळ्या विकासकामांना मोठी चालना मिळेल आणि त्याचा फायदा जनतेलाही होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.

फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर ट्विट करून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. दिवाळीपूर्वी राज्यांना कर महसुलाचा आगाऊ हप्ता दिल्याबद्दल त्यांनी मोदी आणि सीतारामन यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. केंद्राकडून वेळेवर मिळालेल्या या आर्थिक मदतीमुळे महाराष्ट्रातील विकासकामांना मोठी गती मिळेल, तसेच या निधीचा राज्यातील जनतेला फायदा होईल, असे फडणवीस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केले. सणासुदीच्या काळात राज्यांना आर्थिक बळ देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचेही त्यांनी स्वागत केले आहे.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना कर महसुलातील वाटा दिला जातो. राज्यांना मिळणाऱ्या या पैशातून वेगवेगळी विकासकामे, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि जनकल्याणाच्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करता येते. दिवाळीपूर्वी हा निधी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला विकासकामांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.

या वाटपात सर्वाधिक रक्कम उत्तर प्रदेशला मिळाली असून ती १९,२०८ कोटी रुपये आहे. त्यानंतर बिहारला १०,८४५ कोटी, मध्य प्रदेशला ८,०१० कोटी आणि पश्चिम बंगालला ७,८६६ कोटी रुपये मिळाले. महाराष्ट्र ७,०२२ कोटी रुपयांसह या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याखाली राजस्थान ६,४६० कोटी, ओडिशा ४,८१९ कोटी, आंध्र प्रदेश ४,५९७ कोटी, कर्नाटक ४,५०४ कोटी आणि तामिळनाडू ४,४६६ कोटी रुपये अशी सर्वाधिक निधी मिळवणाऱ्या पहिल्या दहा राज्यांची क्रमवारी आहे.

मध्यम श्रेणीतील राज्यांपैकी गुजरातला ४,०९४ कोटी, झारखंडला ३,६६० कोटी, छत्तीसगडला ३,६०२ कोटी, आसामला ३,५५२ कोटी, केरळला २,५९७ कोटी, तेलंगणाला २,३७० कोटी आणि पंजाबला २,१७६ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

डोंगराळ आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या गटात हरियाणाला १,४८४ कोटी, अरुणाचल प्रदेशला १,४७६ कोटी, उत्तराखंडला १,२४४ कोटी आणि हिमाचल प्रदेशला ९९६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्रिपुराला ६९९ कोटी, मेघालयला ६८८ कोटी, मणिपूरला ६८२ कोटी, मिझोरामला ६१५ कोटी, नागालँडला ५२४ कोटी, गोव्याला ३९८ कोटी आणि सिक्कीमला ३६५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.