इराकमध्ये छेडछाडीविरोधात महिलांच्या हातात मोबाईल कॅमेरा, व्हिडीओ टाकून मागतात जाब
रस्त्यावरच्या छळाचे व्हिडीओ शूट करून सोशल मीडियावर टाकण्याची मोहीम इराकमध्ये महिलांनी सुरू केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
इराकमध्ये लैंगिक छळाविरोधात महिलांनी एक वेगळा मार्ग निवडला आहे. रस्त्यावर छेडछाड करणारे, अश्लील टिप्पणी करणारे किंवा गैरवर्तन करणारे लोक दिसले की महिला लगेच मोबाईल काढून त्यांचा व्हिडीओ शूट करतात. कॅमेरा पाहिला की असे लोक घाबरतात आणि तिथून पळ काढतात, असे सांगितले जाते. त्यानंतर इराकमधल्या महिला तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर टाकतात.
या मोहिमेमुळे आपला आवाज उठवण्यासाठी महिलांना नवे व्यासपीठ मिळाले आहे. एकाच परिसरातल्या सगळ्या महिला तोच व्हिडीओ पसरवत असल्याने तो कमी वेळात अनेकांपर्यंत पोहोचतो. मात्र या सगळ्यात महिलांना धमक्याही मिळत आहेत. तरीही मोहीम सुरू ठेवण्याचे संकेत महिलांनी दिले आहेत, असे समजते.
सारा जासिम ही इराकमधली महिला हक्क कार्यकर्ती सोशल मीडियावरून लैंगिक छळाविरोधात बोलत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची छेडछाड करणाऱ्यांचे व्हिडीओ चित्रित करून ती आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर टाकते. हे व्हिडीओ मोठ्या संख्येने लोक पाहत आहेत आणि इराकमध्ये त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक पीडित महिला आपले अनुभव तिच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत.
कॅमेऱ्यात कैद झालेले व्हिडीओ न्यायालयीन कारवाईत पुरावा ठरू शकतात, तसेच आरोपींना समाजात जाब विचारण्यासही त्यांची मदत होत आहे. भारतात ही गोष्ट एवढी मोठी वाटत नसेल, पण इराकसारख्या मुस्लिम धार्मिक देशात तिला महत्त्व आहे. तिथल्या सामाजिक रचनेला हे पोषक असल्याचे बोलले जाते.
या मोहिमेचा परिणामही दिसू लागला आहे. एका व्हिडीओमध्ये शाळकरी मुलींना त्रास देणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे कथित गैरवर्तन समोर आले आणि त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली, असे सारा जासिम यांनी सांगितले. मात्र यासाठी तिला मोठा धोकाही पत्करावा लागत आहे.
तिला जीवे मारण्याचे फोन आणि मेसेज येत आहेत. ऍसिड हल्ल्याच्या धमक्याही मिळत आहेत. महिलांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू नये, ही मानसिकता समाजात अजूनही आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्वतःच्या सुरक्षेसाठी साराला सार्वजनिक ठिकाणी जाणे मर्यादित ठेवावे लागत आहे आणि जपून करावे लागत आहे.
इराकमध्ये महिलांवर अत्याचार करणाऱ्याला कठोर शिक्षा होईल, असा कायदा हवा, असे आता बोलले जात आहे. सध्याच्या दंडसंहितेत हा गुन्हा स्पष्टपणे ठरवणारी तरतूदच नाही, अशी टीका महिला हक्क कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. सोशल मीडियावर अवलंबून न राहता सामाजिक आणि प्रशासकीय स्तरावरूनही मदत मिळणे गरजेचे आहे, असेही म्हटले जाते. सध्या तरी वातावरण महिलांच्या बाजूने बनत असून ते त्यांच्या फायद्याचे ठरेल, असे बोलले जात आहे.