भाजप खासदार अनुराग शर्मा यांचे नाव मतदारयादीत नाही; समाजवादी पक्षाचा आयोगावर आक्षेप

अलाहाबाद-झांसी मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदारयादीत भाजप खासदार अनुराग शर्मा यांचे नावच नाही. खासदारांनी मतदार म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला होता, पण त्यांचे नाव यादीत घेतले जाऊ शकले नाही. या प्रकारावरून आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

समाजवादी पक्षाचे माजी खासदार चंद्रपाल सिंह यादव यांनी यावर भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खासदारांचेच नाव यादीत नसेल, तर आणखी किती जणांची नावे वगळली गेली असतील याचा अंदाज बांधता येतो. मतदारयादी अपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने अगदी जुजबी स्पष्टीकरण दिले, असेही यादव यांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, नोएडा सेक्टर ९१ मधील पंचशील बॉईज इंटर कॉलेजमध्ये निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे नोएडा महानगर अध्यक्ष डॉ. आश्रय गुप्ता यांनी केला आहे. जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

निवडणुकीदरम्यान नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप डॉ. गुप्ता यांनी केला. भाजप अध्यक्ष आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कोतवाली प्रभारी राघवेंद्र सिंह यांच्यात संगनमत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र या आरोपांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

निवडणूक नियम सर्व राजकीय पक्षांना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सारखेच लागू व्हायला हवेत का, असा सवाल गुप्ता यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोग आणि जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने चौकशी करून तथ्यांच्या आधारे कारवाई करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकशाहीत निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे झाल्या पाहिजेत, आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या प्रभावाखाली नियम बाजूला ठेवले जाऊ नयेत, असे ते म्हणाले. आता या आरोपांवर निवडणूक प्रशासन काय कारवाई करते, हे पाहावे लागेल.

यादीतून नावे गायब होण्याचे प्रकार सध्या देशभरात गाजत आहेत. त्यातील एक चर्चेतले प्रकरण राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचे आहे. ते एप्रिल 2026 मध्ये AAP मधून भाजपमध्ये गेले होते. 13 ऑगस्ट 2026 रोजी पंजाबची SIR (Special Intensive Revision) ची प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाली, त्यात त्यांचे नाव ASDD (Absent, Shifted, Deceased, Duplicate) यादीत टाकले गेले.

उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत विधानसभा मतदारसंघात 13,150 नावे बदलली गेली, असे सांगितले जाते. काँग्रेसने आरोप केला आहे की EPIC क्रमांक तोच आहे, पण नाव दुसऱ्याच व्यक्तीचे दिसते. उदाहरणार्थ, EPIC क्रमांक टाकला की दुसऱ्याच मतदाराचा तपशील समोर येतो.

SIR म्हणजे काय, तेही समजून घ्यावे लागेल. दर 10-15 वर्षांनी निवडणूक आयोग घरोघरी जाऊन पडताळणी करतो. BLO (Booth Level Officer) घरी येतो. तुम्ही तिथे राहत नसाल, मरण पावला असाल किंवा नाव दुबार असेल, तर नाव यादीतून वगळले जाते.