७०० कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयकडून आणखी चौघांना अटक

हरियाणातील सरकारी विभाग, चंडीगड स्मार्ट सिटी आणि क्रेस्ट सोसायटी यांच्याशी संबंधित ७०० कोटी रुपयांहून अधिकच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सीबीआयने आणखी चौघांना अटक केली आहे. गौरव कांसल, सिद्धार्थ नरुला, मोहित आणि मनोज अशी अटक झालेल्या या आरोपींची नावे आहेत. पंचकुला येथील सीबीआय न्यायालयाने या चौघांना तीन दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.

सीबीआयच्या आरोपानुसार, भांडी व्यापारी असलेल्या गौरव कांसल याने या व्यवहारात मध्यस्थाची भूमिका बजावली. सरकारी खात्यांतून काढलेली रक्कम रोखीत बदलायची आणि ती पुन्हा बँक खात्यांत जमा करायची, हे काम त्याने केले, असा आरोप आहे. आयडीएफसी बँकेचा तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक आणि कथित सूत्रधार रिभव ऋषी याच्यासोबत मिळून त्याने दोन वर्षांत ९४ कोटी रुपये वळवले. सरकारी निधीचा स्रोत लपवण्यासाठी अनेक बँक खात्यांतून व्यवहार केल्याचाही आरोप आहे.

सीबीआयने सांगितले की, २० जानेवारी २०२६ रोजी कालका नगर परिषदेच्या खात्यातून १८.४६ कोटी रुपये काढण्यात आले. त्यातील २ कोटी रुपये रोखीत जमवण्यात आले आणि त्याच दिवशी हवाला मार्गाने दिल्लीत पोहोचवण्यात आले, असा दावा सीबीआयने केला आहे. ही रक्कम आरोपी आयएएस अधिकारी आर. के. सिंह यांच्या मुलापर्यंत पोहोचल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, चंडीगड मेगा स्टोअरचा मालक मोहित गोयल आणि त्याची कंपनी भगवती एजन्सीज यांच्या खात्यांतही मोठे व्यवहार झाले. ११ ऑक्टोबर २०२३ ते २८ जानेवारी २०२६ या काळात चार कंपन्यांनी एकूण ११२ व्यवहारांतून या खात्यांत ५९.५० कोटी रुपये पाठवले. त्या बदल्यात केवळ १४.०५ कोटी रुपये परत पाठवण्यात आले, असे सीबीआयने म्हटले आहे.

बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारी निधी वळवून तो रोखीत बदलण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम नेमकी कोणापर्यंत पोहोचली आणि त्यातून कुठे मालमत्ता खरेदी करण्यात आली, याचा तपास सध्या सुरू आहे.

अयोध्येतील राम मंदिरातील दान चोरीचा मुद्दा तापलेला असतानाच महाराष्ट्रातील एका मंदिराशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र आदमापूर येथील श्री संत सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान समितीमध्ये तब्बल ६० कोटी ७५ लाख २८ हजार रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी उपनिबंधक रागिणी खडके यांच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.