गोकुळवर तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक: सतेज पाटील आक्रमक, ९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरात मोर्चा

गोकुळ दूध संघावर सरकारने नेमलेले तज्ज्ञ संचालक बसवण्याच्या निर्णयावरून कोल्हापुरात वातावरण तापले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मुंबईतील बैठकीत या नेमणुकीला मंजुरी मिळाली. सरकारने एकूण ५ तज्ज्ञ संचालक नेमायचे ठरवले आहे आणि त्यातल्या ४ बिगरशासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही दिला आहे. या निर्णयाला काँग्रेस नेते आणि महाविकास आघाडीतले प्रमुख चेहरे सतेज (बंटी) पाटील यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

याच बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय झाला. राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची उलाढाल तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तिथे मतदानाच्या अधिकारासह थेट शासननियुक्त संचालक बसवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. म्हणजे हा नियम फक्त गोकुळपुरता न राहता मोठ्या संस्थांना लागू होणार आहे.

हा सगळा वाद गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला मिळाल्या, तर महायुतीच्या वाट्याला १२ जागा आल्या. सध्या बहुमत पाटील यांच्या गटाकडे आहे. पण अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी १४ जणांची उपस्थिती लागते, म्हणजे तेवढा कोरम हवा. तो पूर्ण न झाल्याने अध्यक्षाची निवड अजून अडकून पडली आहे. आता चार जणांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, तर अध्यक्ष महायुतीचा होऊ शकतो, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. या चार सदस्यांच्या नेमणुकीची फाईल सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठवली गेली आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक नेमकी कधी होणार, हे अजून समोर आलेले नाही.

पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. आता रस्त्यावर उतरणार, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. येत्या ९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरातील दसरा चौकातून जिल्हा कार्यालयावर मोर्चा निघणार आहे. कायदेशीर मार्ग जेवढे आहेत ते सगळे वापरणार, गप्प बसणार नाही, असे ते म्हणाले. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी आम्हाला कौल दिला आहे आणि तो जनाधार नाकारला जात असेल तर रस्त्यावर उतरायची आमची तयारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कायदेशीर लढा चालूच राहील, असे ते म्हणाले. त्यांनी रणनीती तयार असल्याचे सांगितले, पण ती आत्ताच उघड करणार नाही.

सरकारवर टीका करताना पाटील म्हणाले की, कोल्हापूरकरांनी आमच्या बाजूने दिलेला कौल नाकारून गोकुळची सत्ता हातात घ्यायचा प्रयत्न चालला आहे. तांत्रिक मुद्दा पुढे करून आमचे बहुमत स्वतःकडे वळवले जात आहे आणि याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून कायदाच बदलला जात आहे. बदलायचा होता तर निवडणुकीआधी बदलायला हवा होता, असा त्यांचा मुद्दा आहे. ज्यांना मतदारांनी नाकारले, त्यांनाच आता तज्ज्ञ म्हटले जाते. ते खरंच तज्ज्ञ असते तर लोकांनी त्यांना घरी बसवले नसते, असा टोला त्यांनी लगावला.

कोरमच्या मुद्द्यावरही त्यांनी महायुतीला धारेवर धरले. पूर्ण बहुमत असतानाही कोरमसाठी दोन संचालकांचा पाठिंबा मागितला जातो, हे हास्यास्पद आहे, असे ते म्हणाले. मग महानगरपालिकेत आमचे पाच नगरसेवक कमी पडतात, तिथे महायुतीने आम्हाला पाठिंबा देऊन महापौर आमचा करावा, असा खोचक टोलाही त्यांनी मारला. मतदारांनी विरोधी बाकांवर बसायला सांगितले असेल, तर ते मान्य केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

गोकुळ अमूलच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप पाटील यांनी केला. अमूलमध्येही असेच संचालक नेमले गेले होते, पण हायकोर्टाने ते नाकारले, असे त्यांनी सांगितले. हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत आता कोणती दोस्ती सुरू आहे, असा सवालही त्यांनी केला. फक्त गोकुळसाठीच हा कायदा का, असे ते विचारतात. न्यायालयात आपल्या बहुमताचा निर्णय होईल, असा त्यांना विश्वास आहे. न्यायालयात निकाल विरोधात जाणार हे दिसल्यामुळेच कायदा बदलला गेला, असा त्यांचा दावा आहे.

व्होट चोरीविरोधात आवाज उठवला जात असताना आता सत्ता चोरी सुरू झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी नाही, फक्त सत्तेत बसायचे आहे, असेही ते म्हणाले. आंदोलनात आपल्याकडून काहीही अनुचित घडणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. असा प्रकार कोणासोबतही घडू शकतो, म्हणून लोकांना रस्त्यावर यावे लागेल. याची सुरुवात गोकुळपासून झाली असून पुढे तो SRA पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी म्हटले. कोल्हापूरची ओळख सहकाराची पंढरी अशी आहे आणि सरकारने कोल्हापूरकरांचा अपमान केला आहे, असेही ते म्हणाले.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर महायुतीची बाजू अजून समोर आलेली नाही.