गोकुळवर पाच तज्ज्ञ संचालक नेमण्यास मंजुरी, त्यांना मतदानाचा अधिकारही; मुश्रीफ यांची भूमिका

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात आता एक नवी घडामोड झाली आहे. राज्य सरकारने गोकुळवर पाच शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळाली. या पाचही संचालकांना मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला आहे, त्यामुळे गोकुळमधील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गोकुळची निवडणूक नुकतीच झाली. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. आघाडीकडे बहुमत असूनही अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या कोरमचा मुद्दा पुढे आला. पहिल्याच बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक हजर राहिले नाहीत, त्यामुळे अध्यक्षांची निवड होऊ शकली नाही.

या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित बदलेल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

अध्यक्ष निवडीबाबत बोलताना हसन मुश्रीफ म्हणाले, "राज्य सरकारने हा कायदा आणला असला तरी माझा मुलगा असेल किंवा कोणीही तज्ज्ञ संचालक होणार नाही. ज्यांचा कोणत्याही पक्षाशी दुरान्वयेही संबंध नाही, असाच लोकांची सरकार नेमणूक करेल, असं मला वाटत आहे."

मुश्रीफ यांनी सांगितले की, पश्चिम महाराष्ट्रात गोकुळ दूध म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संघाची निवडणूक काही दिवसांपूर्वी झाली. काँग्रेस प्रणित राजर्षी शाहू समविचारी पॅनेलला १३ आणि महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र संस्थेच्या पोटनियमात १४ संचालकांचा कोरम आहे. तो पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यक्षाची निवड होऊ शकत नाही आणि बैठकही घेता येत नाही. कोरमची अट पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे, असे ते म्हणाले.

पहिल्या बैठकीला महायुतीचे १२ सदस्य गैरहजर राहिल्याने कोरमअभावी बैठक पूर्ण झाली नाही. मुश्रीफ यांच्या म्हणण्यानुसार १० तारखेला होणाऱ्या पुढच्या बैठकीतही हीच परिस्थिती राहिली असती. सहकार कायद्यातील नियमांनुसार अध्यक्ष निवडीची बैठक दोन-तीन वेळा तहकूब झाली, तर संस्थेवर प्रशासक (Administrator) नियुक्त करावा लागतो आणि पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात.

मुश्रीफ यांनी पुढे सांगितले की, "आम्ही १२ सदस्य विरोधी पक्षात आहोत. आमच्यावर विरोधी पक्षाची जबाबदारी दिली आहे. आम्ही बैठकीला उपस्थित राहून त्यांचा (काँग्रेसचा) चेअरमन करावा, असा संदेश आम्हाला जनतेने दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही बैठकीला गैरहजर राहिलो." ही बैठक दोन-तीन वेळा रद्द झाली असती, तर कायद्यानुसार गोकुळवर प्रशासक नेमावा लागला असता, असेही ते म्हणाले. ५ ते साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि प्रशासक टाळून लोकशाही टिकवण्यासाठी सरकारने हा मार्ग काढला, असे त्यांनी सांगितले.

हा कायदा सर्वसामान्य संस्थांना लागू होणार नाही, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. ज्या संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यांना शासकीय जमीन, अनुदान किंवा भागभांडवल मिळाले आहे आणि ज्या फेडरल स्वरूपाच्या आहेत, अशा राज्यातील केवळ तीन संस्थांनाच हा कायदा लागू होईल. विरोधक कोणताही अभ्यास न करता आणि माहिती न घेता केवळ गैरसमजातून सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करत आहेत, असा टोलाही मुश्रीफ यांनी लगावला.