गोकुळवर सरकारचे 4 तज्ज्ञ संचालक नेमण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी; सतेज पाटील यांचा तीव्र विरोध

मुंबई, ४ नोव्हेंबर : गोकुळ दूध संघावर शासननियुक्त (स्वीकृत) चार तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. मुंबईत झालेल्या या बैठकीत राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची उलाढाल तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे, तिथे मतदानाच्या अधिकारासह थेट शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.

सध्या गोकुळमध्ये सतेज (बंटी) पाटील यांच्या गटाचे बहुमत आहे. सरकारने बाहेरून चार सदस्य नेमले आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला, तर गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचे चित्र बदलू शकते. म्हणूनच महाविकास आघाडीने, विशेषतः सतेज पाटील यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. ही लोकशाहीची गळचेपी आहे, अशी टीका पाटील यांनी यापूर्वी केली होती.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सध्या मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला 13 जागा मिळाल्या, तर महायुतीला 12 जागा मिळाल्या. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी 14 जणांची उपस्थिती म्हणजे कोरम लागतो. तो पूर्ण न झाल्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक अजूनही होऊ शकलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत, ते सगळे मी वापरणार आहे, असे ते म्हणाले. मी गप्प बसणार नाही, असे सांगून पाटील म्हणाले की, साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी हा कौल दिलेला आहे. लोकांचा जनाधार तुम्ही नाकारणार असाल, तर रस्त्यावर उतरण्याची आमची तयारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महायुतीवर टीका करताना पाटील यांनी म्हटले की, पूर्ण बहुमत असूनही फक्त कोरम पूर्ण करण्यासाठी दोन संचालकांचा पाठिंबा मागितला जात आहे, हे महायुतीचे हास्यास्पद विधान आहे. तसे असेल तर महानगरपालिकेत आमचे पाच नगरसेवक कमी आहेत, मग महायुतीने आम्हाला पाठिंबा द्यावा आणि महापौर आमचा करावा, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.

शेवटी पाटील म्हणाले की, मतदारांनी आपल्याला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिला असेल, तर तो तुम्ही स्वीकारला पाहिजे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर महायुतीची बाजू या बातमीत नमूद केलेली नाही. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी होणार, याबाबतही यात माहिती नाही.