गोकुळवरून कोल्हापुरात संताप, कसबा बावड्यात शासनाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघावर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयावरून कोल्हापुरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले असून त्यांनी कसबा बावडा परिसरात जोरदार आंदोलन केले.

कसबा बावड्यातील भगवा चौकात आंदोलकांनी शासनाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणा देत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांचा हा निर्णय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर आणि संस्थेच्या सभासदांवर अन्याय करणारा आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. या आंदोलनात कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातील दूध उत्पादक शेतकरी, स्थानिक नागरिक तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

या आंदोलनानंतर आता पुढील लढ्याची दिशाही स्पष्ट करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातील 25 हजारांहून अधिक नागरिक आणि दूध उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन भव्य मोर्चा काढतील, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांच्या नेत्यांनी सरकारला दिला आहे.

या मोर्चात आजी-माजी नगरसेवक, श्रीराम सेवा संस्थेचे पदाधिकारी आणि परिसरातील दूध उत्पादक सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, या मोर्चात स्थानिक पातळीवरील विविध घटकांचा सहभाग असेल.

दरम्यान, काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनीही गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. "गोकुळ तुमची जहागीर नाही. सभासदांचा कौल तुडवून आपली माणसे संस्थेत घुसवण्याचा प्रयत्न करू नका," अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली.

याशिवाय, चार नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे सभासदांच्या कौलावर सरकारी दरोडा आहे, असाही आरोप सतेज पाटील यांनी केला.

आता सरकारचा नवा अध्यादेश नेमका काय आहे, ते पाहू. महाराष्ट्र सरकारने सहकारी संस्था सुधारणा अध्यादेश 2026 जारी केला आहे. त्यानुसार ज्या पात्र सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या व्यवस्थापन समितीत पाच शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या पाच सदस्यांमध्ये एक सरकारी अधिकारी असेल, तर उरलेले चार सहकारी संस्थांचा अनुभव असलेले तज्ज्ञ असतील.

या निर्णयामुळे गोकुळचा वाद आता केवळ सहकारी संस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. कोल्हापूरच्या राजकारणातही मोठा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.