नवीकरणीय ऊर्जेत महाराष्ट्र देशात दुसरा, उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीसाठी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६' भरले होते. त्याच्या समारोप सत्रात उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या वतीने राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी तो स्वीकारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे यांनी या यशाबद्दल अभिनंदन केले.

केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 'नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मूल्यांकन आराखडा' तयार केला आहे. त्यात सर्वसाधारण श्रेणीतील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा गुजरातनंतर दुसरा क्रमांक आला. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री उपस्थित असलेल्या बैठकीत ही घोषणा केली.

हा आराखडा मंत्रालयाने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने विकसित केला आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांची कामगिरी पाच निकषांवर तपासली गेली: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेतील वाढ, धोरणात्मक व नियामक व्यवस्था, वीज ग्रिडची सज्जता, वीज वितरण कंपन्यांची कामगिरी आणि गुंतवणुकीसाठीचे वातावरण.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली की, हा राष्ट्रीय पुरस्कार राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. या यशात योगदान देणारा ऊर्जा विभाग आणि सर्व संबंधित संस्था यांचे त्यांनी मनापासून अभिनंदन केले. या गौरवामुळे राज्यात स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवण्याच्या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळेल, असेही ते म्हणाले.

पुरस्कारातून राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची दखल घेतली गेली आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. नवीकरणीय ऊर्जा विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत. जीवाश्म इंधनांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांवर आधारित वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या उपक्रमांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले. मंत्रालयाचे सचिव संतोष सारंगी यांनी विश्वास व्यक्त केला की, राज्याचा अनुभव आणि यशस्वी उपक्रम इतर राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक ठरतील.

भारत मंडपम येथे २ ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान झालेल्या परिषदेत महाराष्ट्र 'पार्टनर स्टेट' म्हणून सहभागी झाला होता. राज्याचे ऊर्जा दालन ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांच्या संकल्पनेवर उभारले होते. त्याला अभ्यागतांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री फडणवीस, मंत्री अतुल सावे आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरी या दालनात मांडण्यात आली.

महाऊर्जा या संस्थेने महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाऊर्जा यांच्या सहकार्याने हे दालन उभारले. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे विक्रम कुमार, महानिर्मितीचे डॉ. राधाकृष्णन बी. आणि महाऊर्जाचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांचे त्यात मार्गदर्शन होते.

दालनातील 'व्हर्च्युअल रिअॅलिटी झोन' हे अभ्यागतांसाठी विशेष आकर्षण ठरले. त्यातून घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प आणि सिन्नर सौर ऊर्जा प्रकल्पाची आभासी सफर अनुभवता आली. मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० आणि 'मागेल त्याला सौर कृषिपंप' योजनेची माहितीही तिथे देण्यात आली. दृकश्राव्य आणि संवादात्मक डिजिटल सादरीकरणे तसेच सेल्फी बूथलाही चांगला प्रतिसाद मिळाला.

अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, सर्वसाधारण श्रेणीत देशात दुसरा क्रमांक मिळणे हे राज्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित आहे. या कामगिरीत योगदान देणाऱ्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. सौर ऊर्जेसह विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यावर आमचा भर राहील, असेही सावे म्हणाले.