घुग्घुसमध्ये 7 कोटींच्या जमिनीवरून वाद; लॉयड्स मेटल्सवर रस्ता अडवल्याचा आरोप

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथे जमिनीवरून मोठा वाद पेटला आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि. या कंपनीने शांतीनगरच्या रहिवाशांची सुमारे 7 कोटी रुपयांची जमीन बळकावली आणि खासगी रुग्णालय उभारण्यासाठी सार्वजनिक रस्ता अडवला, असा आरोप करण्यात आला आहे. जमिनीची मालकी, लोकांचा रस्त्याचा हक्क, नगर परिषदेच्या परवानग्या आणि स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी यावर यामुळे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

भाजपच्या गटनेत्या Meena Chand Morpaka यांनी घुग्घुस नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी, सार्वजनिक रस्ता पूर्ववत करावा आणि नगर परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

हे प्रकरण तीस वर्षांपूर्वीच्या एका जमीन व्यवहाराशी आणि PMKKKY योजनेच्या निधीतून बांधल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या रस्त्याशी जोडलेले आहे.

Morpaka यांच्या म्हणण्यानुसार, लॉयड्स मेटल्स आणि शांतीनगरचे रहिवासी यांच्यात 14 मे 1996 रोजी करार झाला होता. त्यानुसार कंपनीने 1.38 हेक्टर जमीन खरेदी करून ती प्रकल्पबाधित कुटुंबांमध्ये वाटायची होती. कंपनीने नंतर 62 प्लॉटच्या लेआउटला मंजुरी मिळवली. मात्र सुमारे 2,600 चौरस मीटर (27,975 चौरस फूट) जमीन वेगळी काढून भविष्यातील विकासासाठी राखीव म्हणून दाखवण्यात आली, असा आरोप आहे. शांतीनगरच्या रहिवाशांच्या हितासाठी असलेली ही जमीन आता खासगी रुग्णालयाच्या वादग्रस्त प्रकल्पाचा भाग झाली आहे, असे Morpaka यांचे म्हणणे आहे.

सर्वात गंभीर आरोप चंद्रपूर रोड आणि शांतीनगर यांना जोडणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्याबद्दल आहे. हा रस्ता वादग्रस्त जमिनीतून जात होता. तक्रारीनुसार तेव्हाच्या ग्रामपंचायतीने 2019 मध्ये ठराव करून या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाला मंजुरी दिली होती आणि PMKKKY योजनेतून तो बांधण्यात आला. आता कंपनीने रस्त्यावर सुरक्षा भिंत उभी केली, रस्त्याचा काही भाग पाडला आणि त्या जमिनीवर खासगी रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू केले, असे Morpaka यांचे म्हणणे आहे. हे आरोप सिद्ध झाले, तर लोकांसाठी बांधलेल्या रस्त्याचा वापर रोखणे आणि भविष्यातील विकासासाठी राखीव जमीन वापरणे कायदेशीर आहे का, असे गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.

घुग्घुस नगर परिषदेच्या 29 एप्रिल 2026 च्या ठराव क्रमांक 14 वरही तक्रारीत प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा ठराव रस्ता बंद करण्याच्या प्रस्तावाबद्दल आहे. रस्ता बंद करण्यापूर्वी नागरिकांकडून हरकती मागवण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देणे आवश्यक असते, असे Morpaka यांचे म्हणणे आहे. मात्र ही बंधनकारक प्रक्रिया न पाळताच ठराव मंजूर झाला, असा त्यांचा आरोप आहे.

वाद झाल्यानंतर 30 एप्रिल 2026 रोजी हरकती मागवणारी जाहीर नोटीस काढण्यात आली. अमित बोरकर आणि आणखी एका रहिवाशाने रस्ता बंद करण्याच्या प्रस्तावाविरुद्ध लेखी हरकती दिल्या, असे सांगितले जाते. त्यानंतर 29 जून 2026 रोजी नगर परिषदेने ठराव क्रमांक 19 मंजूर केला. त्यात लोकप्रतिनिधी, शांतीनगरचे रहिवासी आणि कंपनीचे अधिकारी यांची बैठक घ्यावी आणि नंतर विशेष सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे प्रस्तावित आहे. Morpaka यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रक्रियेतून अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही.

हरकती दाखल झाल्या आणि अंतिम निर्णय प्रलंबित असतानाही बांधकाम कसे सुरू राहिले, हा नगर परिषद प्रशासनासमोरचा मुख्य प्रश्न आहे. रुग्णालयाचे बांधकाम जमीनवापराचे नियम, नगर परिषदेच्या परवानग्या आणि रस्ता बंद करण्याच्या ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार सुरू झाले का, याची चौकशी व्हावी, अशी Morpaka यांनी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील नगर परिषद प्रशासनाने हे प्रकरण हाताळताना प्रक्रियेत अनियमितता केली, असा आरोप करून त्यांनी त्याचीही निष्पक्ष चौकशी मागितली आहे.

तक्रारीत त्यांच्या तीन मागण्या आहेत. पहिली, कथित अतिक्रमणाची सखोल चौकशी करून लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि. विरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई करावी. दुसरी, शांतीनगरचा सार्वजनिक रस्ता तात्काळ पूर्वीच्या स्थितीत आणावा आणि तो पाडला गेल्याची तसेच अडवला गेल्याची चौकशी करावी. तिसरी, भविष्यातील विकासासाठी राखीव जमीन पूर्वीच्या दर्जात परत आणावी आणि रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी तिचा वापर कायदेशीर आहे का, ते तपासावे. याशिवाय रस्ता आणि जमिनीबाबत नगर परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, कंपनीचे प्रतिनिधी प्रशांत पुरी यांनी हे आरोप निराधार आणि चुकीचे म्हणून पूर्णपणे फेटाळले आहेत. वादातील जमीन कंपनीच्या मालकीची आहे आणि 7/12 च्या नोंदी तपासल्या की मालकी स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले. अधिकृत जमीन मालकीची कागदपत्रे आधी तपासल्याशिवाय आरोप करू नयेत आणि महसूल नोंदींमधून कंपनीचा मालकीचा दावा सिद्ध होतो, अशी कंपनीची भूमिका आहे.

मात्र सार्वजनिक रस्ता, 1996 चा करार, जमिनीचा ठरवलेला वापर आणि रस्ता बंद करण्यासाठी नगर परिषदेने पाळलेली प्रक्रिया हे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. कंपनीच्या उत्तराने त्यांचा निकाल लागत नाही.

आता नगर परिषदेचे उत्तर काय येते, प्रलंबित हरकतींचे काय होते आणि सुरू असलेले बांधकाम कायदेशीर आहे का, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले आहेत. नगर परिषद कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करेपर्यंत आणि हरकतींवर निर्णय घेईपर्यंत शांतीनगरचा जमीन वाद रहिवाशांसाठी तापलेला मुद्दा राहण्याची शक्यता आहे.