गट-क परीक्षेची पदे 16 हजारांवर नेण्याची समितीची शिफारस, वयोमर्यादेतही एका वर्षाची सूट

राज्यातील भरती परीक्षा जास्त पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्हाव्यात, यासाठी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती 4 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन झाली. समितीने राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा केली. त्यातून आलेल्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्राय तपासून समितीने आपले म्हणणे तयार केले आहे.

विद्यार्थ्यांनी मांडलेले काही मुद्दे महत्त्वाचे आणि तातडीचे आहेत, त्यामुळे त्यावर आधी निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे समितीला वाटले. म्हणून समितीने सध्या अंतरिम अहवाल सरकारला सादर केला आहे.

सर्वात मोठी शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 बद्दल आहे. या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या 5 हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात निघाली आहे. मात्र वेगवेगळ्या विभागांनी आणखी 11 हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे पाठवली आहे. ही जास्तीची पदे शुद्धिपत्रक काढून जाहिरातीत घ्यावीत आणि एकूण पदे 16 हजारांपेक्षा जास्त करावीत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

वयोमर्यादेबद्दलही समितीने उमेदवारांच्या मागण्या विचारात घेतल्या आहेत. कमाल वयोमर्यादेत एकदाच, विशेष बाब म्हणून, एक वर्षाची सवलत द्यावी, असे समितीने सुचवले आहे. ही सवलत सर्व भरती परीक्षांना लागू होईल. 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही अशा सर्व जाहिरातींना ती मिळेल. तसेच 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींनाही ती लागू राहील.

गट-क परीक्षा 2026 साठी वाढलेली पदे आणि वयोमर्यादेतील सवलत यामुळे काही नवे उमेदवार पात्र ठरतील. त्यांना संधी मिळावी म्हणून अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करावी, अशीही शिफारस आहे.

आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षांबाबत समितीने इतरही शिफारशी केल्या आहेत. गट-क पूर्व परीक्षेची सध्याची पद्धत आणि अभ्यासक्रम यात कोणताही बदल करू नये. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करावा.

सुरक्षेच्या बाबतीत समितीने खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे आधीचे काम रद्द करावे, असे सुचवले आहे. त्याऐवजी सुरक्षित पद्धतीने नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात. प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिका यांची छपाई, साठवणूक आणि वाहतूक करताना कडक सुरक्षा ठेवावी, असेही म्हटले आहे. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची व्यवस्था करावी, अशा शिफारशीही समितीने केल्या आहेत.