MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर, सतीश वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार
पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर पुण्यात दहा दिवस चाललेलं आंदोलन मागे घेतल्यानंतर, भीमनवार यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि कथित गैरप्रकारांच्या मुद्द्यावरून राज्यात सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर गेले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
हे सगळं कशामुळे घडलं, ते पाहू. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदासाठी परीक्षा घेतली होती. या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचं प्रकरण समोर आलं आणि त्या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर परीक्षा प्रक्रियेतल्या पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.
या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी तब्बल दहा दिवस आंदोलन केलं. सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं आणि भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचं हे आश्वासन आणि भीमनवार यांचा रजेचा निर्णय, या दोन्ही गोष्टींनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं.
भीमनवार रजेवर असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी आता सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे देण्यात आली आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या वतीने यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
वाघोले हे आयोगात नवे आहेत. त्यांनी सप्टेंबर 2026 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून पदभार स्वीकारला होता. 7 सप्टेंबर रोजी खुद्द विवेक भीमनवार यांनीच त्यांना सदस्यपदाची गोपनीयतेची शपथ दिली होती. अवघ्या महिनाभरात परिस्थिती बदलली आणि आता त्याच वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आला आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्य सरकारने पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी आयोगाची अधिसूचना काढली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्यासह तुकाराम मुंढे, गणेश पाटील आणि लखामी गौतम यांचा या आयोगात समावेश असल्याचं देण्यात आलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आलं आहे.
पेपरफुटी प्रकरण आणि आयोगातील कथित गैरप्रकारांबाबत या चौकशीतून नेमकं काय निष्पन्न होतं, याकडे आता विद्यार्थ्यांचं आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचं लक्ष लागलं आहे.