MPSC च्या नऊ परीक्षांतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमला चौकशी आयोग

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) २०२३ ते २०२६ या काळात घेतलेल्या नऊ परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आरोप आहेत. त्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे, उत्तरसूचीत फेरफार केल्याचे आणि इतर गैरप्रकारांचे आरोप आता उच्चस्तरीय न्यायिक तपासणीला सामोरे जाणार आहेत.

या आयोगाचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आहेत. आयोगाचे कामकाज मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील (BKC) अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मुख्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील खोली क्रमांक २०१ मध्ये चालते. FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची आयोगाचे सदस्य-सचिव म्हणून नेमणूक झाली आहे.

आरोप अनेक मोठ्या भरती परीक्षांशी संबंधित असल्यामुळे सरकारी नोकरीच्या निवड प्रक्रियेची पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता यावर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या परीक्षांना बसलेल्या उमेदवारांवर परिणाम करू शकलेल्या पेपरफुटी, उत्तरसूचीतील फेरफार आणि इतर गैरप्रकारांच्या तक्रारी आयोग तपासणार आहे.

तपासणीखालील नऊ परीक्षांमध्ये औषध निरीक्षक परीक्षा (गट ब) २०२५, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व आणि मुख्य परीक्षा २०२५ आणि महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा २०२३, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ यांचीही चौकशी होईल. आयोगाच्या कार्यकक्षेत नमूद केलेल्या संबंधित पूर्व आणि मुख्य परीक्षा प्रक्रियाही यात येतात.

एखाद्या एकाकी घटनेपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता वेगवेगळ्या परीक्षा फेऱ्या आणि भरतीच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गांतील आरोप तपासले जातील, अशी अपेक्षा आहे. उमेदवार आणि इतर संबंधितांनी दिलेले पुरावे आयोग तपासेल. तथ्ये स्पष्ट करण्यासाठी साक्षीदारांची आणखी तपासणी करायची का, हेही आयोग ठरवेल.

संबंधित माहिती किंवा कागदोपत्री पुरावे असलेले उमेदवार, विद्यार्थी, गैरप्रकार उघड करणारे (व्हिसलब्लोअर), व्यक्ती आणि नोंदणीकृत संस्था यांना १६ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे. हे म्हणणे मराठी किंवा इंग्रजीतील शपथपत्राच्या (प्रतिज्ञापत्राच्या) स्वरूपात द्यायचे आहे.

उमेदवार आणि इतर संबंधितांनी आपली प्रतिज्ञापत्रे, वैध ओळखपत्र आणि संबंधित कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती खोली क्रमांक २०१, दुसरा मजला, FDA इमारत, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई येथे जमा करायच्या आहेत. प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रांच्या प्रती [email protected] या ईमेलवरही पाठवाव्यात. मदत आणि माहितीसाठी आयोगाने ०२२-२०८६७६७७ हा हेल्पलाइन क्रमांक दिला आहे.

मुंढे यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोग सखोल, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी बांधील आहे. प्रत्येक म्हणणे अत्यंत गोपनीय ठेवले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. कथित गैरप्रकारांमुळे ज्यांचे नुकसान झाले असेल त्या उमेदवारांनी आणि विश्वासार्ह पुरावे असलेल्यांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. आयोग प्रत्येक कागदपत्र काळजीपूर्वक तपासेल आणि पुरावे देणाऱ्यांना साक्षीदार म्हणून चौकशीसाठी बोलवायचे का, हे ठरवेल, असेही ते म्हणाले.

१६ नोव्हेंबरची मुदत बाधित उमेदवारांना आणि गैरप्रकार उघड करणाऱ्यांना न्यायिक समितीसमोर ठोस पुरावे मांडण्याची संधी देते. आरोपांचे स्वरूप आणि व्याप्ती ठरवण्यात आणि जिथे सिद्ध होईल तिथे जबाबदारी निश्चित करण्यात आयोगाचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरू शकतात.

नऊ मोठ्या परीक्षा आता तपासणीखाली आल्याने महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांवर आधारित भरती व्यवस्थेच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. सरकारी परीक्षांच्या तयारीसाठी वर्षानुवर्षे मेहनत घेणाऱ्या हजारो उमेदवारांसाठी निवड प्रक्रियेत गुणवत्तेवर आधारित खरी निष्पक्ष आणि पारदर्शक संधी मिळते का, हा मुख्य प्रश्न आहे.